पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित भएन

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समूहले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाले पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर गुमाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।

पीडितहरुको पक्षमा ठोस कानूनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको हो। परिपूरणको कानूनी पाटोमा केही सुधार गरिएको भए पनि पीडितको न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावत रहेको भन्दै समूहले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको हो ।

उसले मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भिर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानून अनुकुल नभएको आरोप समेत लगाएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’ गरिएको भन्दै त्यसलाई पश्चगामी भनेको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समूहले कसूरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरी मान्यतालाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदनले लत्याएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान, माफी वा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अस्वीकार्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू खण्डित भएका छन्।’

संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा निलम्बित हुनु नपर्ने व्यवस्था लगायतले पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने जोखिम रहेको भन्दै उसले पीडकलाई दण्डित बनाउने विषय द्वन्द्वपिडित मात्रै नभएर सिंगो समाजको सरोकार हुनुपर्ने औल्याएको हो ।

आगामी पुस्ताले विगतमा जस्तो द्वन्द्वको ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नु जरूरी रहेको भन्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कानून बनाउन नसक्नुलाई भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय भनी टिप्पणी गरेको छ ।

उसले कानूनका गम्भीर त्रुटिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामाथि निगरानीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस