रवि लामिछानेको अनुसन्धान: रुपन्देहीमा के हुँदैछ ?

काठमाडौं । साढे तीन सातादेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अर्को सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा रुपन्देहीमा बयान दिएका छन् । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने तत्कालीन रूपमा प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले नै गरेको भनिएको रकम अपचलनको अर्को विषयलाई लिएर उनलाई विमानमार्फत् रुपन्देही पुर्‍याइएको हो ।

रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मी खनालले भनिन्, “मङ्गलवार ल्याए लगत्तै सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानका लागि लगेका छौँ। बढीमा तीन दिनभित्र बयान लिएर पोखरा नै पठाउने हाम्रो योजना छ ।” थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिइसकेकाले उनीविरुद्ध फेरि म्याद थपको माग गरिरहनु नपर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक खनाल बताउँछिन् ।

आफ्ना सभापतिलाई बयानका लागि रुपन्देहीको भैरहवा पुर्‍याइएकै दिन प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेलाई ‘अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको’ आरोप लगाएको छ ।

के हुँदैछ रुपन्देहीमा ?
गोर्खा मिडिया नेटवर्कले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट करिब १४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विषय पहिल्यै अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलाई रुपन्देहीमा लगेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको रुपन्देहीकी डिएसपी खनालले बताइन् ।

रुपन्देहीमा लामिछानेसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्राप्त भएकामा केहीको बयान लिने काम भइसकेको छ।संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिन रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भएपनि उनीसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो ।

लामिछानेलाई सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन विषयमा जारी प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा कात्तिक २ गते काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेर पोखरा पुर्‍याइएको थियो । तर पोखरामा पहिलो पटक म्याद थप गरिएकै दिन कात्तिक ८ गते नै रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

‘अनुसन्धान जारी’
हाल पोखरामा उनीबारे अनुसन्धानको काम जारी रहेको र अभियोग दर्ता गर्ने नगर्ने टुङ्गो लागिनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।गत आइतवार त्यहाँको अदालतले अनुसन्धानका लागि १३ दिन म्याद थप गर्दै हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले बयान लिने गरेका छन् । लामिछानेविरुद्ध पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली अन्तर्गत म्याद थप भएको हो ।

जसअन्तर्गत ९० दिनसम्म अनुसन्धान अधिकारीले सोधपुछ गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगका हकमा भने दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सङ्गठित अपराध निवारण ऐनमा उल्लेख छ । ठगी मात्रैको विषय भएका हकमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।