- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारी पक्षले भने रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर पेस गरेका छन् ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस भइरहँदा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरे र सूर्यराज दाहालले यस्तो दाबी पेस गरेका हुन् ।
संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गृहमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेको तर रिटमा विपक्षी नै नबनाएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
