गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार

गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार image

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारी पक्षले भने रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर पेस गरेका छन् ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस भइरहँदा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरे र सूर्यराज दाहालले यस्तो दाबी पेस गरेका हुन् ।

संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गृहमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेको तर रिटमा विपक्षी नै नबनाएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

Kailashkhabar.com

Kailashkhabar.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कैलाश खवर का अरु लेखहरु पढ्नुस्


hotelghyampedanda