भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसः मन्त्री थापासँग बालबालिकाको स्वास्थ्य र अधिकारबारे प्रत्यक्ष सवालजवाफ

राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसः मन्त्री थापासँग बालबालिकाको स्वास्थ्य र अधिकारबारे प्रत्यक्ष सवालजवाफ

भक्तपुर । अधिकारको कानुनी मान्यता पाएको २४ वर्ष पुगेको अवसरमा भक्तपुरमा राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस विशेष कार्यक्रमसहित मनाइयो । मध्यपुरथिमी नगरपालिका–९, राधेराधेमा कन्र्सोटियम नेपालको आयोजना र सिविसको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापासँग बालबालिकाले प्रत्यक्ष सवालजवाफ गर्दै बालअधिकार, स्वास्थ्य र सुरक्षा विषयमा जिज्ञासा राखे ।

वि.स २०५८ साल साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बालबालिकालाई संगठित हुन पाउने अधिकारको कानुनी मान्यता दिइएपछि यो दिन राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । कार्यक्रममा सिम्रन सापकोटाले मन्त्रीलाई सोधिन् , “बिवाहको उमेर १८ वर्षमा घटाउने भनिएको छ,  के बालबिवाह गर्न मिल्छ ?”  अर्की बालिका पुष्पा आलेमगरले विद्यालय नर्स कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखिन् । त्यस्तै कबिराज थापा,  भूमिका शाही,  रञ्जिता थापा,  सन्जिता थापामगर,  कृष्ण दाहाललगायतले बालअधिकारका विभिन्न विषयमा प्रश्न सोधे ।

जवाफमा मन्त्री थापाले बिवाहको कानुनी उमेर २० वर्षमै कायम रहने र बालबिवाहलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन नदिने स्पष्ट पारे । उनले  “एक विद्यालय, एक नर्स”  कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ६०% सामुदायिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था भइसकेको र चालू आर्थिक वर्षमै सबै विद्यालयमा यो सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले विद्यालयमै बालबालिकाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुनेछ र शिक्षा–स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।

यस अवसरमा बालबालिकाले तयार पारेको अधिकारसम्बन्धी ज्ञापनपत्र मन्त्रीलाई बुझाएका थिए । कन्र्सोटियम नेपालका महासचिव अनिता पाण्डेले बालबालिकाको आवाज मन्त्री र सांसदसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्ता अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्दै आएको बताइन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.