- २८ बैशाख २०८३, सोमबार / May 11, 2026
काठमाडाैं, २३ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लाम छानेलाई शुक्रबार बिहान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भैरहवा लैजाने तयारी गरिएको छ। बिहीबार राति बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको हिरासतबाट विमानस्थल पुर्याएको हो। तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि यो कदम चालिएको छ।
भैरहवा लैजाने तयारी:
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई राति नै भैरहवा पठाउन सम्भव नभएपछि भद्रकालीको हिरासतमा राखिएको थियो। शनिबार बिहान ८ बजेको उडानमार्फत उनलाई भैरहवा लैजाने तयारी गरिएको थियो, तर उडानमा केही ढिलाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुद्ध एयरलाइन्सको विमानबाट लैजाने योजना भए पनि प्रहरीले यसबारे थप खुलाएको छैन। भैरहवा पुगेपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने बताइएकाे छ।
पक्राउ अघि विवाद:
शुक्रबार राति करिब ८:४५ बजे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको संयुक्त टोली हात्तीगौंडास्थित सिजी हिल्समा रहेको लामिछानेको निवास पुगेको थियो। प्रहरी टोली पुग्दा लामिछाने आफ्नो कोठामा थिए। उच्च अदालतको थुनामा पठाउने आदेश आएको थाहा पाएपछि रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल, सांसद शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, नेता प्रणय राना र विपिन आचार्य पनि त्यहाँ पुगेका थिए।
प्रहरीले लामिछानेलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै आफूसँगै जान आग्रह गर्यो। तर, उनले औपचारिक पक्राउ पुर्जी मागे। रास्वपाका सांसद खनालका अनुसार प्रहरी पक्राउ पुर्जी बिना नै आएको थियो। “प्रहरीले उच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपि मात्र बोकेर आएको थियो, हामीले पक्राउ पुर्जी माग्दा उनीहरूले त्यहीँ बेडरुममा बसेर लेख्न थाले,” खनालले भने। रास्वपा नेता प्रणय रानाले यो कार्यलाई “अनौठो हतार र गैरकानुनी” भनेर टिप्पणी गरे।
लामिछानेले प्रहरीलाई कटाक्ष गर्दै भने, “मलाई लाने-थुन्ने हो, दुई तिहाइको सरकार छ, तयारी गर्नु पर्दैन?” वादविवादपछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी मगायो र त्यहीँ तयार पार्यो। राति ९:३० बजे पुर्जीमा हस्ताक्षर भएपछि लामिछाने प्रहरीसँग गए। उनलाई बा २१ च २१०७ नम्बरको गाडीमा राखेर भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुर्याइएकाे थियाे ।
रास्वपाको प्रतिक्रिया:
रास्वपाले लामिछानेको पक्राउलाई “कानुनी शासनमाथिको आक्रमण” भन्दै भत्सर्ना गरेको छ। शुक्रबार राति भर्चुअल बैठक बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले प्रहरीको यो कार्य गैरसंवेदनशील र गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध अर्को कानुनी बाटो अपनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। पक्राउ पर्नु अघि लामिछानेले पनि “न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने” बताएका थिए। बैठकले डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी अनुमोदन गरेको छ।
लामिछानेमाथि सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराधको आरोप छ। उनी गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सहकारीबाट ऋण लिएको र त्यसको अपचलनमा संलग्न भएको अभियोग छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १८ मा उनलाई १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उनले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छुटेका थिए। तर, उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले शुक्रबार त्यो आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएकाे थियाे ।
उच्च अदालतले लामिछानेको बयान “पत्यारलाग्दो नभएको” ठहर गरेको छ। उनले सहकारीबाट ऋण लिएको थाहा नभएको दाबी गरेका थिए तर गोर्खा मिडियाले ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारीको खातामा फिर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको छ। अदालतले यो रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको र पीडितको संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
अनुसन्धान र अन्य प्रकरण:
सुप्रिम सहकारी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीबी राई अझै फरार छन्। लामिछाने यसअघि २०८१ कात्तिक २ मा रास्वपाको कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए। संसदीय समितिको प्रतिवेदनले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढेकाे थियाे । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ६० लाख र चितवनको एक मुद्दामा ५४ लाख धरौटीमा छुटेका थिए। पर्सा जिल्ला प्रहरीले पनि उनको अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यता रास्वपाले लामिछानेको पक्राउलाई पहिलेदेखि नै राजनीतिक प्रतिशाेध भनिरहेकाे छ ।
