- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौँ , २१ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै ठोस कदम चाल्ने सम्भावना हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यून देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर भएपछि ८ पुस २०८१ देखि निलम्बनमा रहेका लामिछानेले सभामुखलाई दुई पटक भेटेर निलम्बन फुकुवाको आग्रह गरेका थिए। तर, सभामुख र संघीय संसद सचिवालयले यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन्।
सभामुख घिमिरेले रविसँगको भेटमा “यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु” भन्दै जवाफ दिएका थिए। उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार, सभामुखले निलम्बनको निर्णय आफूले नगरेको र सचिवालयले कानुनअनुसार सूचना मात्र जारी गरेको स्पष्ट पारेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निलम्बन कायम रहने व्यवस्था छ। “जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले फुकुवा गर्ने अधिकार पनि राख्दैन,” एक सहसचिवले भने।
रास्वपाको असन्तुष्टि र अदालती बाटो
यता रास्वपाले सभामुखले निलम्बनमा विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले “राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाले निलम्बन गर्नु गलत छ” भन्दै निलम्बन लम्ब्याउन नहुने बताए। उनका अनुसार, कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा मात्र निलम्बन गर्नु उचित थिएन। सभामुखले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरे पनि सरकारी वकिलहरूले “कानुनअनुसार भएको निलम्बनमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने” जवाफ दिएपछि सचिवालय मौन बसेको छ।
रास्वपाले अब अदालत जाने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। परियारले भने, “सभामुखबाट समाधान नदेखिए हामी न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने छौँ।” यदि रास्वपाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निलम्बनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो भने यो विवादले नयाँ मोड लिन सक्छ।
कानुनी अवस्था र सम्भावित निकास
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले “हामीले स्वतः निलम्बनको सूचना मात्र जारी गरेका हौँ, निर्णय गरेको होइन” भनेर प्रष्ट्याए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन दुवैमा यस्तो व्यवस्था रहेकोले सचिवालय सूचकको भूमिकामा मात्र सीमित छ। कानुनी परामर्शमा संलग्न एक सरकारी वकिलले भने, “जिल्ला अदालतले सफाइ नदिएसम्म वा संसदले कानुन संशोधन नगरेसम्म निलम्बन फुकुवा असम्भव छ।”
जिल्ला अदालत, कास्कीमा रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ। थुनछेक आदेशपछि दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेका छन्। मुद्दाको किनारा लाग्न समय लाग्ने देखिएकाले रविको निलम्बन तत्काल फुकुवा हुने सम्भावना कम छ।
