- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
सर्वोच्चमा बालिग उमेरको एकरुपता मागसहित रिट दर्ता
संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई बालिग मान्छ
विवाह, नागरिकता, मतदाता नामावली र बालबालिका ऐनबीच असंगति
रिटमा १८ वर्ष उमेरको आधारमा कानुन एकरुपता गर्ने माग
काठमाडौँ, ७ भाद्र । सर्वोच्च अदालतमा बालिग हुने उमेरलाई आधार बनाएर नागरिकता प्राप्ति र वैवाहिक अधिकारको न्यूनतम उमेरहद कायम गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित ६ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाउँदै शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
निवेदकले उल्लेख गरेका छन् कि नेपालको संविधानले मतदान र बालिग हुने उमेरका लागि १८ वर्ष तोकेको छ (धारा ८४(५), १७६(५), २२२(५)) । तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१)(घ) अनुसार विवाहको न्यूनतम उमेर बीस वर्ष राखिएको छ भने मुलुकी अपराध संहितामा २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार नागरिकता लिनका लागि १६ वर्ष पूरा हुनु आवश्यक छ ।
निवेदकहरूले यो असंगति औँल्याउँदै भनेका छन् कि बालिग, नागरिक र बालकको सन्दर्भमा ऐन र संविधानबीच एकरुपता छैन । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा १८ वर्ष माथिकालाई बालिग मानिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा १८ वर्ष नपुगेकोलाई बालबालिका ठहर गरिएको छ ।
रिटमा माग गरिएको छ
संविधान अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि बालिग मानिने व्यवस्था अनुसार सबै कानुन र नियम एकरुपता हुने
यदि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भए, संविधानअनुसार १८ वर्षको बालिग उमेरको आधारमा कानुन निर्माण हुने
रिट निवेदकको नाममा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्ने
