अपेक्षाः सरकारले पक्कै लय समाउला, निषेधको राजनीति छाडौं

नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर राजनीतिको संज्ञा दिने गरिन्छ । मिलिजुली प्रकृतिको सरकारको त कुरा छाडौ बहुमतको सरकार बन्दा पनि हामीले स्थायी सरकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौ । यो हाम्रो विडम्वना हो । अघिल्लो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मिलिजुली सरकारको नाममा संसदमा तेश्रो ठूलो दलको रुपमा उभिएको माओवादी केन्द्रले दलको समर्थन फेरि फेरि सरकार चलाउन पाउने अवसर पाएका थिए ।

यसबाट ठूला दलहरुमा एक प्रकारको चेतना जाग्यो र समयको आवश्यकता र महत्वलाई बुझेर हुनसक्छ नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय प्रकृतिको सरकारको गठन हुन पुग्यो । यी दुई ठूला दलहरु कै प्रयास र सहमतिमा मुलुकमा विशेष उपलव्धीहरु हासिल भएका विगतका इतिहासहरु छन् ।

अतः आजको अवस्थामा पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार इमान्दार भएर कार्य गर्नेछ र गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा जनमा आशा पलाएको छ । यही मेसोमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संसदबाट दुई तिहाईको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ । भिन्न सिद्धान्त र दृष्टिकोण भएका शक्तिहरु एक ठाउँमा आउने वातावरणलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न सकिन्छ ।

मूलतः यी दुई ठूला दल मुख्य राजनैतिक प्रतिष्पर्धीहरु हुन तर पनि समयले उनीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई सवै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस लगायत मधेशवादी राजनीतिक दलहरुबाट पहिलो चरणमा समर्थन जुटेको छ । यसमानेमा यसलाई बलियो र प्रभावकारी सरकार मान्न सकिन्छ ।

अझै सरकारको व्यवहार र गुण दोषको आधारमा व्यवहार गर्ने भनी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हाललाई समर्थन गरेका छैनन । संसदीय अभ्यासमा बलियो प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने भएकोले हाल प्रतिपक्षमा बसेका माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षको रुपमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहने छन् भन्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

दुई ठूला दलको समझदारीले सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने नै त छैन तर पनि जिम्मेवार भएर अघि बढेमा पक्कै सरकारले लय समाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

हुनत् सरकारको आकार ठूलो हुदैमा सवै सकारात्मक हुन्छ भन्ने पनि होइन । यस अघि पनि केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको करिब दुई तिहाईको सरकार आफ्नै कारणले छिन्न भिन्न भएको थियो । स्वभावमा परिवर्तन गर्न नसक्दा आफ्नै त चोइटिएर गएका थिए भने बर्तमान सरकार त भिन्न विचार, भिन्न परिबेश र वास्तविक प्रतिष्पर्धीहरुबीचको सम्झौताको उपज हो । यसलाई जोगाएर अघि लैजान विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ, राम्रै त्याग गर्न सक्नु पर्दछ ।

त्यो व्यवहार हाम्रो राजनीतिक दलहरुले देखाउन सक्लान भन्ने कुरामा आशंका गर्ने धेरै आधारहरु छन् । यद्यपि वर्तमान सरकारलाई नराम्रो गर्ने वा काम गर्न सकेनौ भन्ने छुट नभएकोले प्रतिष्पर्धा र स्वार्थलाई थाँति राखेर वर्तमान अवस्थालाई संक्रमणकालिन अवस्था सम्झेर इमान्दारितपूर्वक कार्य गर्न सक्यो भने यो सरकार, यो एकता ऐतिहासिक हुनेछ ।

हुनत विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरुलाई नदोह¥याउने प्रतिवद्धता सहित गठन भएको वर्तमान सरकारले पहिलो गाँसमा नै ढुंगा चपाएको भन्ने गुनासोहरु पनि आउन थालेका छन । सरकार करिब करिब पूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

एकातिर सरकारमा दलित वर्गको कुनै प्रतिनिधित्व नै हुन सकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ जम्मा २ जना मात्र महिलाको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुलाई सरकार गठनको प्रमुख कमजोरीको रुपमा लिइएको छ । दुई जिम्मेवार दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्दा पनि यस्ता गम्भीर विषयहरुमा ध्यान नपुगेको देख्दा एउटा कोणबाट सरकार प्रति आशा गर्ने आधार श्रीण हुन पुगको मान्न सकिन्छ ।

यद्यपि सरकार गठनको प्रकृयामा धेरै पक्षलाई समेट्नु पर्ने वाध्यता दलहरुमा आउने भएको हुनाले यो स्वरुपको सरकार गठन भयो होला भनेर चित्त बुझाएका जनताहरुलाई सरकारले गर्ने कार्यहरुको बारेमा बढी चासो र सरोकार हुने गर्दछ । हामी वर्षाको शुरुवाती चणरमा छौं, अझै अनगिन्ती प्राकृतिक विपत्तीहरुको सामना गर्नु पर्ने नै छ ।

यो अवस्थामा सरकारले सावधानी, राहत र उद्धारको लागि कत्तिको भरपर्दो कार्य गर्न सक्छ भन्ने कुराले सरकारको परीक्षाको घडी शुरु हुन्छ । सरकारले जनतालाई कालोबजारी, महंगी लगायतका कुराहरुबाट राहत दिलाउने कार्यमा कत्तिको खरो उत्रिन सक्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

हामी चाडपर्वको मुखमा पनि छौं, यस्ता चाडपर्वको अवसरमा सरकार कमजोर भयो भने व्यापारीहरुले अत्यावश्यक सामानहरुको अभाव गराई कालोबजारी गर्ने गर्दछन । यस्तोमा सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो हेर्दै जानु पर्ने हुन्छ । मुलुकको आर्थिक पक्ष प्रायः शुन्यको अवस्थामा छ ।

आर्थिक पक्षलाई चलायमान गरी जनताको रोजीरोटीको क्षेत्रमा सकारको भूमिका कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्ने नै हुन्छ । हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पक्षमा धेरै सुधारको वाटो रोजेको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयन पक्षले यसको उपलव्धीको पहिचान हुनेछ ।

जनताको दैनिक जिविकाको पक्षमात्र होइन, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा कतिको खरो उत्रिन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । आफूले गरेका कुरा जे पनि कानून बमोजिम र अरुले बोलेका कुरा जे पनि अराजक झै ठान्ने स्वेच्छाचारी सरकारको प्रबृत्ति यो सरकारले देखाउँछ कि देखाउँदैन ? त्यो कुराले पनि यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाको आधार खडा हुन्छ ।

मुलुक लामै समय देखि विभिन्न खाले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ, त्यो दलदलबाट सरकार आफू पनि अछुतो रहने र अन्य सम्भावित क्षेत्रहरुमा पनि भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न यो सरकार कत्तिको सफल हुन्छ त्यो पनि हेर्नु नै पर्ने हुन्छ ।

सरकार टिकाउन कै लागि भ्रष्टाचारका घटनाहरु लुकाउने, दवाउने देखि विरोध गर्ने वा असहमति जनाउनेहरुको फाइल खोल्ने भन्ने जस्ता कायरता र धम्कीपूर्ण कार्यको सिलसिलालाई यो सरकारले आधार बनाउछ कि बनाउँदैन त्यो पनि हेर्नु नै छ । यस्ता कुराहरुमा पनि सरकार प्रति जनताको भरोसा र विश्वास जोडिएको हुन्छ ।

अघिल्लो सरकारको समयमा कुनै शक्तिलाई उछितो पारेर लखेट्नु तथा उसको अस्तित्व समाप्त पार्नको लागि लागिपर्नु नै राजनीतिको लक्ष्य झै बनेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलहरुको जन्म हुनु र ती दलहरुले अस्वभाविक रुपमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्दा ठूला दलहरुमा असह्य चोट परेको झै देखिएको थियो ।

विगतमा आफूले गरेका कमी कमजोरीको कारण नयाँ शक्तिहरुको जन्म भएको हो भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नुको साटो पुराना शक्तिहरु आफूलाई सच्याएर नयाँ ढंगबाट अघि बढेर जनताको विश्वास जित्ने अभियानमा लाग्नुको साटो नयाँ आएका शक्तिहरुको उछितो काटेर जनतामा अन्यौल छर्ने प्रयासमा नै केन्द्रित रहेका थिए । नयाँ दलहरुको अस्वाभाविक उदयले तिलमिलाएका ठूला दलहरु, एक सुत्रिय रुपमा त्यस्ता शक्तिको अस्तित्व समाप्त पारेर आफ्नो साख जोगाउने अभियानमा नै केन्द्रित रहेका देखिन्थे ।

गत निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर अघि बढ्दा पनि कयौं स्थानमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुलाई जनताले विश्वास गरेको कारण भोलिका निर्वाचनमा कुनै पनि गठवन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको अवस्थामा आफ्नो राजनैतिक अस्तित्व र धरातल के हुने हो ? भन्ने विषयले जिम्मेवार भनिएका दलहरुमा ठूलै चिन्ता परेको देखिन्छ ।

विगतमा आफूले काँध थापेर ल्याएको पार्टी र त्यसका नेताले एकाएक आफ्नो धार परिवर्तन गरेर अर्को दललाई साथ लिएर सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागे पछि भोलिका दिनमा अर्को कुनै गठबन्धन हुन गयो भने ठूला दलहरुको निर्वाचनमा धेरै सिट गुम्ने त्रास छ भने अर्को तर्फ युवाहरुको विशेष साथ र सहयोग लिएर अघि बढिरहेको नयाँ शक्तिहरुले वास्तवमा निर्वाचनमा अधिकाँश भोट काट्ने भनेको ठूला दलकै हो भन्ने बुझेर तिलमिलाएका नेताहरु नयाँ रणनीतिसाथ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

यही रणनीतिको कारण यी दुई ठूला दलहरु एक ठाउँमा आउने पर्ने अवस्थाको श्रृजना भएको हो । एमालेलाई समर्थन गरेर नेकाले सम्भावित अर्को गठवन्धनलाई कमजोर बनाउन सफल भएको देखिन्छ । अतः यो सरकारको गठनलाई नेकाको एउटा रणनीतिक विजय पनि मान्न सकिन्छ ।

अब नयाँ शक्तिहरुलाई जनता माझ अलोकप्रिय बनाउनको लागि ठूला दलहरुले दोश्रो भूमिका खेल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कुनै पार्टीको उएटा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रहार गरेर कमजोर बनाउनु भन्दा विस्तारै सिंगो दललाई नै कमजोर बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउन उनीहरुले छुट्टै अभियान चाल्नेछन । गल्ती व्यक्तिले नै गर्दछ ।

राज्यले अपराध बमोजिम सजाय पनि दिन्छ । राज्यले आग्रह पूर्वाग्रहमा कसैलाई दण्डित ग¥यो वा छुट दियो भने त्यसको मूल्याँकन जनताले सुक्ष्म रुपमा सुशासन वा स्वेच्छाचारिताको मापन गरेर आफ्नै दृष्टिकोण निर्माण गरिरहेका हुन्छन । यसैले जनतालाई जनार्दन भनिन्छ, त्यसैले जनतामा सार्वभौमसत्ता छ भन्ने गरिन्छ ।

कुनै राजनीतिक दलका कुनै नेताले अपराध गरेका छन भने जनताले अवश्य त्यसको मूल्याँकन गर्नेछन । कसैले कुनै व्यहोराले कानून विपरित कुनै कार्य गरेका छन भन्ने कुरा जनतालाई लागेमा जनताले नै त्यस्ता दल वा शक्तिको भविष्य समाप्त गरिदिने छन् । यो वास्तविकता बुझ्दा बुझ्दै नकारात्मक भ्रमहरु सृजना गरेर संसदको महत्वपूर्ण समय अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि सुहाउने विषय थिएन, होइन । तसर्थ आजको आवश्यकता हाम्रो आफ्नो वास्तविक धरातल बुझेर सुझवुझका साथ देश र जनताको लागि कार्य गर्नु हो ।

राजनीति स्वार्थको भुमरीमा परेर वा पारेर अबको महत्वपूर्ण समय सरकारले व्यतित नगरोस् । सबैकाे भावना बुझेर मुलुकको आवश्यकता अनुसार कार्य गरोस् । यहाँ कोही कसैको प्रतिष्पर्धी छैन भन्ने कुरा हाम्राे सरकारको गठबन्धनको स्वरुपले पुष्टी गरिसकेको छ । तसर्थ हाम्रो प्रतिपर्धी हाम्रो पछौटेपन हो, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौं ।

निषेधको राजनीतिलाई छाडौं । यसैमा मुलुकको भलो हुनेछ । सरकारले भरखर मात्र विश्वासको मत प्राप्त गरेको र दुई ठूला दलहरुले देश र जनताको लागि इमान्दार भएर कार्य गर्नेछन भन्ने आशा जनतामा मरेको छैन तसर्थ, सरकारको सफलताको लागि जनताको तर्फबाट शुभकामना ।

शंकरनाथ काफ्ले, अधिवक्ता