- १८ असार २०८३, बिहीबार / Jul 2, 2026
काठमाडौं । कर्मचारी सरुवामै ठूलो गलफती भएको पाइएको छ । सरुवा हुने सहसचिवको संख्या तीन दर्जन पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबेरसम्म बसेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा हुने सहसचिवहरूको सूची टुङ्गो लगाएको हो ।
मन्त्री अनिता देवी साहको कार्यकक्षमै बसेर सचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखलगायतको टिमले एक चरण टुङ्ग्याएको छ । बिहीबारसम्मको संख्या कलेक्सन गर्दा तीन दर्जन पुगेको छ ।
टुङ्ग्याइएका मध्य धेरै संघमा नै रहेको कैलाश खबर सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ ।
दुई दर्जन बढी सहसचिवको सरुवा तयारी
विवरण अनुसार आधा दर्जन जति संघीय मन्त्रालयका सहसचिवहरू संघीय मन्त्रालयतिर मिलान गरिएको छ । बाँकी प्रदेश र स्थानीयमा रहेका छन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश जाने र प्रदेशबाट संघमा आउनेको सूची तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । सूचीमा समावेश नामावलीमध्ये दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृहबाट बाहिरिदैछन् भने संघीय मन्त्रालयका दुई सहसचिव गृह प्रवेश गर्दैछन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट एक सहसचिव संघीय आयोगमा आउँदैछन् । प्राविधिकतर्फ प्रदेशबाट संघमा आउनेहरूको हकमा विवाद नभए पनि प्रदेशतिर पठाउनेहरूको हकमा नामावलीहरू फेरबदल गर्न दवाव देखिन्छ ।
संघीय मन्त्रालयकै हकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मुख्यसचिवबाट नामावली थपघट तथा परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको छ । मन्त्रीसमेतबाट राखेर सूची तयार गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएपछि केही थपघट हुन सक्नेछन् ।
यही सूची नै सदर भएको अवस्थामा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरुवा निर्णय हुने छ तर मुख्यसचिवले सूची हेरफेर गरेर ल्याउन लगाएको अवस्थामा थप केही लाग्न सक्ने छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवामै सबैभन्दा ठूलो गलफती चल्ने गरेको छ ।
यतिसम्मकी मन्त्रालयले नै आफ्नो अगाडीको नाम संघीय मामिला बिर्सेर सरुवा मन्त्रालयका रूपमा मात्रै ठान्दा ९० प्रतिशत जति काम सरुवामै केन्द्रित रहेको एक सहसचिवले बताए । मन्त्री र सचिवको ९० प्रतिशत जति दिमाग सरुवामा केन्द्रित देखिने गरेको उनको दावी छ ।
ती सहसचिव भन्छन् ‘१० प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने सरुवा ९० मा गएपछि संघीय मामिला भन्ने नामै गुमनाम जस्तो भएको छ । सरुवा व्यवस्थापन सामान्यकै जिम्मामा भएको र आवश्यकता अनुसार जतिबेला पनि मिलान गर्नु स्वाभाविकै भए पनि
पछिल्ला दिनहरूमा बिग्रेकोलाई मिलाउने भन्दा मिलिरहेकोलाई बिगार्नेतिर मन्त्रालय उद्यत देखिन्छ । स्थानीय तहहरू मन्त्रालयको यो हर्कतबाट आजित भएका छन् ।
