- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
मुख्य बुँदा
नेपालमा २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले अझै सूचीकरण नगरेको
सूचीकृत नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट मात्र सूचीकृत
टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा
सूचीकरण हुँदा प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकार सबैलाई फाइदा
काठमाडाैं, २० भाद्र । नेपाल सरकारको कानून कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडइन, ह्वाट्सएप, स्न्यापच्याटलगायत २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले सूचीकरण प्रक्रिया पुरा नगरेको पाइएको छ।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म मात्र सूचीकरण भइसकेका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा छन्। बाँकीले सूचीकरण नगरेसम्म नेपालभित्र निष्क्रिय गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्दा प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकार सबैलाई फाइदा हुने बताइएको छ।
प्रयोगकर्ताले कन्टेन्ट क्रिएटरका रुपमा प्राप्त गर्दै आएको लाभमा कुनै समस्या नहुनेछ। कम्पनीका लागि लोकप्रियता बढ्ने, विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने र व्यापार विस्तारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले व्यवस्थित नियमन गर्न, साइबर अपराधको अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न र कानूनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुने बताइएको छ।
सूचीकरण गर्नुपर्ने कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्नेछ। साथै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने नियम छ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारले पाँच पटक सूचना जारी गरिसकेको भए पनि धेरै कम्पनीले बेवास्ता गरेको देखिएको छ।
विगतमा टिकटकलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेपछि मात्रै सूचीकरणमा आएको थियो। हाल टिकटकले पर्यटन, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।
