- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
मुख्य बुदा
नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सूचीकरण अनिवार्य
सूचना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सूचीकरण गर्ने निर्णय
सूचीकरणका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने
सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्ने
तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगरेको सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ, १२ भाद्र । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार यसबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
हालसम्म सूचीकरण नगरेका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी सूचीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्न लगाउने आदेश दिएको थियो। आदेशको पालना स्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते निर्णय गरी सूचना जारी गरेको हो।
सूचीकरणका लागि कम्पनी वा व्यक्तिले नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनका लागि अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचीकरण प्रक्रियामा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन पालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गरिने र सूचीकरण भएपश्चात पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
