- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
सुदूरपश्चिम वन उपभोक्ता समूहको आन्दोलन स्थगित
२८ बुँदे माग सम्बोधनका लागि छलफलमा सहमति
दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भीकल्चर) कार्यविधि एक महिनाभित्र स्वीकृत गरिने
समस्या समाधानका लागि १३ सदस्यीय कार्यदल गठन
कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने
प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले लिखित निर्णय गर्ने सहमति
आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अर्को सूचना नभएसम्म रोकिने
समुदायमा सरकारको प्रतिबद्धताले दिएको सकारात्मक सन्देश
कञ्चनपुर, २९ कार्तिक । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन उपभोक्ता समूहहरूले घोषणा गरेको प्रदेशव्यापी आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको बहुपक्षीय छलफलपछि आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरिएको वन उपभोक्ता समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाको अध्यक्षता र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समितिबाट प्रस्तुत २८ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको सामुदायिक वन सहजीकरण समिति कञ्चनपुरका पुनाराम चौधरीले बताए।
उनका अनुसार, प्रदेश सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भीकल्चर सिस्टम) कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गरी स्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सबै २८ बुँदे मागका विषयमा समाधान खोज्न १३ सदस्यीय समस्या समाधान कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलको संयोजकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन्। कार्यदलमा साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, वन सम्पदा राष्ट्रिय महासङ्घ, सामुदायिक वन समन्वय समिति, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन सहजीकरण समिति, डिभिजनल वन अधिकृत, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख, वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयको वातावरण महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कार्यदलले प्रदेशभरका वनसम्बन्धी समस्याहरूको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा मागहरूको कार्यान्वयनार्थ प्रदेश सरकारले लिखित निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।
यसैबीच, कात्तिक ३० गतेदेखि सुरु हुने भनिएका सबै आन्दोलन कार्यक्रमहरू अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको प्रतिबद्धताले सकारात्मक सन्देश गएको भन्दै चौधरीले समस्याको छिटो समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
