भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
यात्रामा निस्किनुअघि सावधान! बाढी-पहिरोले यी राजमार्ग र सडक पूर्ण बन्द, कतिपयमा एकतर्फी मात्र सञ्चालन | युट्युब बन्यो गुरु! दाङकी सुलोचनाले ११ कट्ठामा कागती खेती गरेर कमाइन् लाखौँ रुपैयाँ | काम नगर्ने चार निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द | युक्रेन युद्ध रोक्न ट्रम्प–पुटिनबीच ९० मिनेट वार्ता, पुटिनले दिए मस्को भ्रमणको निम्तो | लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन र राजस्व दुवै घट्यो | नौबिसे-मलेखु सडक विस्तारले समात्यो गति, ६०% काम सम्पन्न, बिटुमिन संकटपछि फेरि तीव्र निर्माण | प्रविधिमार्फत निगरानी बढाउँदै ट्राफिक प्रहरी | मौसमी चेतावनी: यी प्रदेशमा ठूलो वर्षा र हावाहुरीको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह |

पशुपति मा.वि.मा एसइई प्रमाणपत्रको १० हजार शुल्क

पशुपति मा.वि.मा एसइई प्रमाणपत्रको १० हजार शुल्क

दाङ । पशुपति मा.वि. हरीपौरीले एसइईको प्रमाणपत्र दिए वापत रु दश हजार रुपैँया लिने गरेको पाईएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १२ स्थित उक्त विद्यालयको विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले निर्णय गरेर नै उक्त शूल्क लिने गरेको हो । अन्य विद्यालयमा स्तान्तरण गरे वापत पाँच हजार र विद्यालयलाई सहयोग भनेर पाँच हजार रुपैँया लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राधा चौधरीले बताईन् ।

नीजि विद्यालयमा गएर महंगो शूल्क लिने तर, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको हितकालागि लिने शुल्कमा धेरै चासो नदिन उनको आग्रह छ । विद्यालयबाट स्तान्तरण लिएर विद्यार्थीहरु निजि विद्यालयमा पढ्न जान थालेपछि विद्यालयले यस्तो निर्णय गरेको आरोप छ । समुदायबाट नै विद्यालय चलेकाले समुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रअ चौधरीको भनाइ छ । कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको भन्दै त्यसमा आउने खर्च ब्यबस्थापनकालागि उक्त रकम उठाईएको हो ।

पाँच हजार मात्रै लिने गरिएको भएपनि यस बर्ष त्यसलाई बढाएर दश हजार बनाईएको चौधरीले बताइन् । यसरी प्रमाणपत्रकै शूल्क १० हजार लिनु गलत भएको स्थानीयले बताएका छन् । प्रमाणपत्रको शुल्क लिनु गलत रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले बताए । विद्यालय ब्यस्थापन समितिले निर्णय गरेर शूल्क लिएको भन्ने गुनासो शिक्षा शाखामा पनि आएको छ ।

शूल्क सम्बन्धीको निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई भएपनि यसरी उच्च शूल्क लिन नहुने यसको स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने बताए । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो । विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले यो निर्णय नसच्चाए सोही बमोजिम अगाडी बढ्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.