भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नवदुर्गाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्न ‘अस्त्र टेम्पल क्वेस्ट २०८३’ | भक्तपुरको इतिहास र संघर्ष नयाँ पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ : बिजुक्छेँ | यूएईमा भीषण सडक दुर्घटना : २३ गाडी ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, ३० घाइते | पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह | माइक्रोबस दुर्घटनामा एउटै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, चक्रघट्टामा शोकबिदा | आइतबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, खेतमै धान छ भने तत्काल भित्र्याउन आग्रह | प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा कार्की नियुक्त, पत्र बुझ्न भने अस्वीकार | १० करोड खर्चेको कान्तिताल अलपत्र, लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै |

शिक्षक आन्दोलनः सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सडकमा

शिक्षक आन्दोलनः सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सडकमा

काठमाडौं। नेपालका शिक्षकहरू २० चैत २०८१ देखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरू फेरि सडकमा उत्रिएका हुन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग समावेश गर्न दबाब दिँदै शिक्षक महासंघले आन्दोलन चर्काएको छ ।

शिक्षकका प्रमुख १० माग

१. अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनः राहत, करार लगायतका शिक्षकलाई शतप्रतिशत स्थायी गर्नुपर्ने, गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. विद्यालय कर्मचारीः हरेक विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी र स्थायी नियुक्तिको माग ।

३.ईसीडीः बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याई तलब वृद्धि गर्नुपर्ने ।

४. बढुवाः प्रत्येक १० वर्षमा तहगत बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५.द्वन्द्वपीडित शिक्षकः टुटेको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरणको व्यवस्था ।

६.संस्थागत विद्यालयः निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक सरह र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था ।

७.प्रधानाध्यापकः छुट्टै दरबन्दी र शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्तिको माग ।

८. सरुवाः पालिकाभित्र मापदण्डसहित सरुवा र अन्तरजिल्ला सरुवाको व्यवस्थापन ।

९. मर्यादाक्रमः शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने ।

१०. ट्रेड युनियनः शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन ?

२०८० असोजमा ११ बुँदे सहमति भए पनि विधेयकमा शतप्रतिशत स्थायीकरणको माग सम्बोधन नभएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान खोजे पनि अर्थमन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै अस्वीकार गर्‍यो । यसले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई राजीनामाका लागि बाध्य भइन् ।

आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म सडक नछाड्ने अडानमा छन् । सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.