- ३० असार २०८३, मंगलवार / Jul 14, 2026
आयोगमा दुई सातामा २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता।
दैनिक करिब एक हजार कर्मचारी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने क्रम।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वन्यायाधीशसम्म छानबिनको दायरामा।
२०६२/०६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण माग।
५० हजारभन्दा बढी पदाधिकारी छानबिनको दायरामा पर्ने।
काठमाडौँ, १९ जेठ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिनेको भिड बढेको छ। आयोगमा पछिल्ला दुई साताको अवधिमा २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगका अनुसार प्राप्त भएका उजुरीहरू सिलबन्दी अवस्थामा रहेका कारण हाल तत्काल सार्वजनिक नगरी केही सातापछि अध्ययन गरेर खोलिनेछ। आयोग गठन भएपछि दैनिक करिब एक हजारको हाराहारीमा सरकारी कर्मचारी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने गरेको प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिएका छन्। बिहानको समयमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ। सोही अवधिमा नियुक्त भएका तथा सेवा गरेका सबै पदाधिकारीलाई जेठ ३० भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको छ। प्रवक्ता केसीका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले २०५८ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भए त्यही समयदेखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगको छानबिन दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा करिब ५० हजार कर्मचारी र पदाधिकारी पर्ने बताइएको छ। विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत इमेलमार्फत जानकारी गराएर नेपाल फर्किएपछि दुई हप्ताभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ पछिको अवधिको छानबिन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक परे २०४८ सालदेखिको विवरणसमेत समेटेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वसांसदसम्म आयोगको दायरामा परेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा अन्योल र चासो बढेको देखिएको छ।
