- २७ बैशाख २०८३, आईतवार / May 10, 2026
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव तथा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य अनिलकुमार पोखरेललाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश जारी गरेको छ । शक्तिको आडमा ठगीमा जाहेरी दर्ता गर्नबाट प्रहरीलाई रोक्न सफल रहेका पोखरेलविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको हो । उक्त आदेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । पोखरेल २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कोसी प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर ९२० बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट अन्तिममा लिलाबल्लभ अधिकारीले टिकट पाएपनि जिल्लाबाट अनिल पोखरेललगायतका नेताहरु पनि सिफारिसमा परेका थिए ।
०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि ऋषिकेश पोखरेल सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०८० भदौमा ऋषिकेश लेखा समिति सभापति निर्वाचित भए । प्रदेशसभा सदस्यको टिकट नपाएको अनिल भने ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव । बौआलाल चौधरीकी छोरीको नाम एमबीबीएसको इन्ट्रान्समा निकालिदिन्छु र होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर अनिलकुमार पोखरेलले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘पोखरेलले मसँग भेटी मेरो छोरी दीक्षा चौधरीलाई उच्च शिक्षा एमबीबीएस पढाउन, मेरो पहुँच माथिसम्म पावर छ, म तपाईंको छोरीलाई एमबीबीएस डाक्टरी पढाउन नाम निकाल्न, होस्टलमा राख्नसमेत वातावरण बनाइदिन्छु भनि आश्वासन दिई तपाईंको छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाईंले सो वापत मैले भनेजति रुपैयाँ दिनुपर्छ तर तपाईंले केही गर्नुपर्दैन भनी विश्वासमा पारी पटकपटक गरी जम्मा ३८ लाख ८० हजार मैले दिएको हो,’ बौआलालले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
छोरीको नाम एमबीबीएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता मागेका थिए । पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि पोखरेलले धम्की दिन थाले । त्यतिले पनि नपुगेपछि २०७९ साउन ९ गते हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भनेर पोखरेलले आफूलाई बोलाएको चौधरीले निवेदनमा लेखेका छन् ।
