भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप अभाव, आपूर्ति मागभन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब | सिथि नखः पर्वमा पानीका स्रोत सरसफाइ, नेवार समुदायको परम्परागत अभ्यास | राष्ट्र बैंकद्वारा सीईओको तलब-भत्ता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी, पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य | कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन | कोशी प्रदेशबाट मनसुन प्रवेश, केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको सम्भावना | इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति, तर व्यवहारमा आक्रमण जारी रहेको दाबी | श्चिम एसियामा तनाव घटाउने प्रयास : नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा | नागरिकले आफैँ राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा सुरु |

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको अपिल

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको अपिल

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिसभा सदस्य लगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।

समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइदिन यस मन्त्रालयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने ब्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकार सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.