भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई धक्का, नर्थ क्यारोलाइनामा डेमोक्रेटको जित | विद्यार्थी राजनीतिदेखि जापानको संयोजकसम्म : रेशमकुमार डंगोलको संघर्षपूर्ण यात्रा | जुम्लाको दुर्गम गाउँदेखि विद्यावारिधिसम्म : एलपी देवकोटाको प्रेरणादायी कथा | प्रतिपक्षी दलको सरकारलाई दबाब : ‘तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाऊ’ | कात्तिक १६ सम्म सात हजार ६८८ विपद्का घटना | भेनेजुएलामा विद्रोही शिविरमाथि सैन्य आक्रमण, कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु | मझिमटारमा आकाशे पुलको गर्डर राख्न पृथ्वी राजमार्ग तीन घण्टा बन्द | भक्तपुरमा एकहप्ते सेरामिक्स कार्यशाला सुरु, नगर प्रमुख प्रजापतिद्वारा उद्घाटन |

लाइसेन्स छपाईदेखि वितरण नविकरण गर्ने सम्पुर्ण जिम्मा प्रदेश स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई

लाइसेन्स छपाईदेखि वितरण नविकरण गर्ने सम्पुर्ण जिम्मा प्रदेश स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई

काठमाडौं । नयाँ लाइसन्सहरू प्रदेशबाट क्यूआरकोडसहितको कार्डमा छपाई हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि नियमावली संशोधन गरेर चिप्सको स्थानमा क्युआर कोड राखेर सवारी लाइसेन्स बितरण गर्ने विभागले जनाएको छ ।

लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने सख्यामा वृद्धि हुँदै २८ लाखको सख्यामा पुगिसकेको छ । नीति तथा पापदण्ड बनाउने अधिकार सघको भएको र यातायात विभाग अन्तर्गतका सबै कार्यालय प्रदेश सरकालाई हतान्तरण भएपछि सवारी लाइसेन्स छपाईदेखि वितरण नविकरण गर्ने सम्पुर्ण जिम्मा प्रदेश स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको रहेको बिभागले जनाएको छ ।

क्यूआर प्रिन्टर सस्तो पर्ने र विवरण गर्न समेत सहज हुने हुँदा अब सोही अनुसार प्रदेशहरूले छाप्न सक्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ । बागमती प्रदेशले खरिद गर्न गइरहेको क्यूआर कोड पढ्ने उपकरणले नागरिक एपबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा त्यसको क्यूआर, सवारीचालक अनुमतिपत्र नम्बरका आधारमा त्यसको आधिकारिकता जाँच्न सक्छ । क्षमता देशव्यापी गराउनेबारे समेत छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

नेपालका ४५ वटा यातायात कार्यालयबाट दैनिक करिब छ हजारको हाराहारीमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुने गरेको छ । प्रत्येक दिन थपिने नयाँ र पुराना गरेर लाखौँ लाइसन्स वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा विदेश जानेहरूलाई बाहेक अरूका लागि स्मार्ट लाइसन्स छाप्न बन्द गरेको विभागले प्रदेशहरूलाई त्यससम्बन्धी अख्तियारी दिने काम अघि बढाएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.