- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले खानेपानी संस्थालाई करमुक्त बनाउन माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वको टोलीले मंगलबार सिंहदरबारमा मंगलबार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आग्रह गरेको हो।
जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्घि, शहरीकरणलगायतका विविध कारणले खानेपानीको स्रोत दिनप्रतिदिन घट्दै गएकाले भविष्यमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न बेलैमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
स्थानीय तहबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागिताका कारण आज साना शहरी/शहरी/सहलगानी लगायतका खानेपानी आयोजना दक्षिण एसियाकै नमूना खानेपानी आयोजनामा प्रमाणित भएकाले यी खानेपानी आयोजनाको संरक्षण गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालको संविधानमा भएको प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको हकलाई सम्मान गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न महासङ्घको माग छ। खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक,आर्थिक पक्ष सरकारको र व्यवस्थापकीय क्षेत्र समुदायको अर्थात उपभोक्ता संस्थाहरूको भएकाले मौलिक हकको प्रत्याभूति हुनेगरी खानेपानी आयोजना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लगानी साझेदारीका सञ्चालित आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाहरू ऋणको भारमा थिचिएको सो ऋण मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दिन आग्रह गरेको छ।
खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा खपत भएको विद्युत् राज्यबाट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा खानेपानी बिमा बोर्डको अवधारणा ल्याइ प्रिमियम वापतको रकम राज्यको दायित्वमा रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ।रासस
