यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक आरक्षण

काठमाडौं । मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक आरक्षणका लागि लबिङ सुरु गरेको छ। राजनीतिक दलहरूमा कम्तीमा २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग मायाको पहिचान नेपालले गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउन सफल मायाको पहिचान नेपालले विभेदकारी निर्वाचन ऐन तत्काल संशोधन गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षण नभए अगाडी आउन गाह्रो रहेको संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले बताए। राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेशी गराएको पाइँदैन। निर्वाचन खर्चिलो बनेको छ,पन्तले भने,खर्चिलो चुनावमा आउन गाह्रो छ, कम्तीमा २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

उनले समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने बताए। घर, परिवार समाजको व्यवहारले खोजिखोजी जान अप्ठ्यारो छ,उनले भने,फरक लैङ्गिक पहिचानकै कारण जाँदा पनि बेवास्ता गर्ने गरिएको छ,यो विडम्बना हो। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्रवेश गराउने गरी पार्टी नीतिमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे। सबै राजनीतिक दलहरूसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सहकार्य गर्न तयार छन्,उनले भने,राजनीतिक साक्षरताको कमी छ,त्यसका लागि मायाको पहिचान नेपालले काम सुरु गरेको छ।

मायाको पहिचान नेपालले राजनीतिक दलहरू, सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय एवं सरोकारवाला पक्षसँग बुधवार गरेको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा पन्तले देशभरका ७५३ स्थानीय तहको वडा सदस्यमा समेत समुदायबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व नहुनु विडम्बना भएको बताए। आरक्षणको कोटा खोज्दा समुदायले पनि क्षमता बढाउनु पर्छ। संविधानको स्पिरिट अनुसार निर्वाचन ऐन बनेको छैन। मायाको पहिचान नेपालले ऐन संशोधनको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ,उनले भने,देशभरका वडाहरू मध्ये एउटामा पनि प्रतिनिधित्व छैन,राजनीतिक शून्यता छ,यसले समावेशितामा ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ।