काठमाडौं । आरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्वाग्रही र संविधानविरोधी भएको सांसद पार्वतीकुमारी विसुंखेले बताएकी छन् । तिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त फैसला सनकको भरमा गरिएको आरोप लगाइन् ।
विसुंखेले भनिन्, ‘तरमारालाई होइन, सम्बन्धित वर्गलाई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो नितान्त पूर्वाग्रही र संवैधानिक व्यवस्थाको खिलापमा छ।’
समावेशी ऐन संसदमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘संविधानको धारा १८, ३८ र ४२ मा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ कि आरक्षण कसका लागि र केका लागि ? भनेर ।
भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्…
माथि उल्लेखित धारालाई नै अपव्याख्या गरी समानताविरोधी मानसिकता बोकेका सनकदारहरूको बहसीबाट सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जुन आदेश गरेको छ यो आपत्तिजनक छ ।
व्यक्तिको सनकका भरमा न्यायालयलाई जोडिनुहुँदैन । संविधानको अपव्याख्या गरिनुहुँदैन । अविलम्ब समावेशी ऐन जनमुखी संसदमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’ पार्वती विसुंखे भनिन् ।
