- १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 30, 2026
काठमाडौं । करारमा कार्यरत ४ सय ८० प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसकेका ४ सय ८० प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रजिस्ट्रार पेशल दाहालले सभामा कार्यकारीबाट पास भइसककेको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको सभाका एक सदस्यले बताए । १० वर्षदेखि काम गरेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भनेर यसअघि उत्तीर्ण हुन नसकेका प्राध्यापकलाई लक्षित गरी निर्णय भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै ठेक्का करार कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि करारमा नियुक्त श्रेणीविहीन कर्मचारीले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन पाउने निश्चित भएको छ ।
यता सभाको उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयलाई अधोगतिमा लैजाने त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले जिकिर गरे । सभामा डिन, अन्य केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, प्राध्यापकहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्रिवि नियममा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी लिने व्यवस्था छ ।
तर करार र आंशिक प्राध्यापकको दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनसमेत रोकेर राखेको छ । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ४ सय २० जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिने पूर्व उपकुलपतिको ठहर छ ।
