गुण्डा नाइके रेगललाई आम माफि दिएको भन्दै माइतीघरमा रिले अनसन

काठमाडौं । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई असफल बनाउन हरप्रकारका कसरत गर्नेहरु यतिबेला सक्रिय भएका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई असफल बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी पकाउन व्यस्त रहेका हरुमाथि राज्यको माथिल्लो तहमा बसेकाहरु नै सहयोगि बनिदिदा सडक र सदनमा चर्को आवाज उठ्न थालेको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो देशका विभिन्न भागमा जातिय र धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन थालिएको हर्कतलाई लिन सकिन्छ । संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते आममाफि दिनको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष विगत वर्ष झैं यसपालि पनि सिफारिस गरेको थियो । ति सिफारिसमध्ये ३४ जना कैदी बन्दी आममाफिको मापदण्डमा नपुगेको भन्दै सिफारिस प्रक्रिया फिर्ता गरेका पनि थिए ।

आजभोलि त्यही विषयलाई लिएर देशको महत्वपूर्ण अंगमाथि एकपछि अर्को प्रहार यतिवेला भइरहेको छ।संवैधानिक राष्ट्रपतिको रुपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रप्रमुखलाई संविधानमै तोकिएवाहेकका सबै काम कार्यकारी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिस बमोजिम घोषणा वा हस्ताक्षर गर्ने मात्र अधिकार संविधानले दिएको छ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्धामा दोषि प्रमाणित भइ जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका नेपालगञ्जका रेगल भनिने गुण्डा नाइके योगराज ढकाल पनि संविधान दिवसको दिन आममाफिमा छुट्ने सात सय बढी कैदी मध्ये एक थिए । जिल्ला अदालत वाँकेले उनलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । ढकालमाथि चेतन मानन्धरलाई २०७२ असार २८ गते हत्या गरेको अभियोग प्रमाणीत भएको थियो ।

चेतन मानन्धरको हत्याको अभियोगमा सजाय भोगेका ढकाल रिहा भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनकी श्रीमति भारती मानन्धरले गुण्डा नाइकेले आममाफि पाएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबारबाट माईतिघर मण्डलामा रिले अनसन थालेकी छन् । त्यही घटनालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु पनि यतिवेला राष्ट्रपतिमाथि तथानाम प्रहार गर्न व्यस्त छन् ।

पीडित महिलाले न्याय पाउनै पर्छ । त्यो कुरा एकातिर छ । तर त्यो भन्दा बढ्ता व्यवस्था विरुद्धलागेकाहरु बढी सक्रिय भएर उकास्नेहरु कम छैनन् । यहाँसम्मकी मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर राज्य संचालन गरेको मन्त्रीपरिषद्को सदस्य भइसकेका र संघीय संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछाने जस्ता नेताले समेत राष्ट्रपतिले नै कर्तव्य ज्यानमुद्धामा सजाय भोगिरहेका ढकाललाई आममाफि दिएका हुन् भने जस्तै गरी प्रस्तुती दिएका छन् ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई धारा ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने वाहेकको कुनै अधिकार तोकिएको छैन्।

त्यसैले संविधानको भावनाअनुसार र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यवहार अनुसार पनि उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसवाहेक कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन् । योगराज ढकाल उर्फ रेगल जस्ता सात सय जना कैदीबन्दी मुक्त भएका छन् । अन्यका हकमा राष्ट्रपतिले मनखुसी आममाफीका लागि सिफारिस वा निर्णय भए, नभएको बारेमा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमा कुनै उल्लेख छैन।

तर राजनीतिक दलका नेताले राष्ट्रपतिबिरुद्ध कपोल्कल्पित अफवाह फैलाई रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय बमोजिमका सिफारिस वाहेक राष्ट्रपतिले कसैलाई चाहेर आममाफि दिन सक्ने बैधानिक प्रावधान वा व्यवहारिक अभ्यास छैन्।

राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नेहरुले यो संस्थाको मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा र ख्यातिमाथि गरेको प्रहार र अपमानले राष्ट्रध्यक्षको गरिमामाथि नै आँच आउँने काम गरिरहेको छ । यसले गणतन्त्र र परिवर्तन नरुचाएको पुनरुत्थानबादी तथा प्रतिगामी तत्वलाई झन उक्साई रहेको छ। २०७२ साल असार २८ गते नेपालगन्जको व्यस्त बजार धम्बोझीचोक नजिकै दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा गुण्डा नाइके योग ढकाललाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो।

तर,राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा गुण्डा नाइके रिगलसहित छ सय ७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेका थिए। चेतनकी पत्नी भारतीले रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राख्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन भारतीको माग छ।