भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
शक्तिशाली एल निनोको चेतावनी : नेपालमा खडेरीदेखि खाद्यान्न सङ्कटसम्मको जोखिम | पैसा अभावले विश्व भ्रमण रोकियो, यात्रुलाई अलपत्र पार्ने पानीजहाज सिङ्गापुरमा नियन्त्रणमा | मिनीटिलर र उन्नत जातको प्रभाव : म्याग्दीमा रैथाने गाईगोरु पाल्ने चलन हराउँदै | काँकडभिट्टा नाकाबाट एक महिनामै ९८ करोडको अलैँची निर्यात | फ्रान्सका ७०० सुपरमार्केटमा साइबर आक्रमण, खाद्य सामग्री नष्ट भएको आरोप इरानमाथि | कृषि एम्बुलेन्सले जोड्यो हेलम्बुका किसानलाई राजधानीको बजारसँग, ३०० किलो सयपत्री बिक्रीका लागि काठमाडौँमा | हिमपात र चिसो बढेपछि २०० भेडासहित बेसी झर्दै बाजुराका किसान | दरबारमार्गको लिक्विड लाउन्जमा लागेको आगो ८ घण्टापछि नियन्त्रणमा |

घट्यो बजेटको आकार

घट्यो बजेटको आकार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ का लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाएको छ । बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको मात्र हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार संशोधन गरेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट संशोधन गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले गरेको अनुमान पनि भेट्टाउन कठिन देखेपछि समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाएको स्रोतको दाबी छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ अर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

बिहीबार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले यसअघिको विनियोजन रकमबाट ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको हो । घटाइएको बजेटअनुसार अब चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे । संशोधित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन गर्ने बताए । अवैध कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने भएकाले नियमन गरिने उनको भनाइ छ।

नयाँ प्रविधिको विकास आफैंमा मानवजातिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्दै हाइपर फन्ड, बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोगले पुँजी पलायन भइरहेकाले अनुसन्धान र नियमन गर्न सरकारले विशेष समिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.