- २७ भाद्र २०८३, शनिबार / Sep 12, 2026
काठमाडौं । आज नेपाल पत्रकार महासंघको मतपरिणाम आउदै छ । यता संसदमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयकको प्रतिवेदन (प्रतिनिधिसभामा) पेस हुने भएको छ ।
संसदीय समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि उक्त विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।१३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।
समितिबाट विधेयक पारित भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ती निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए । तर, संसदमा पेस हुन लागेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको फरक मत समेटिएको छैन ।
के छ त विधेयकमा व्यवस्था ?
विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
२ फागुन २०७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए रोक लगाइने
फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नॅपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानलाई समितिले पनि पारित गरेको छ । यो कानुन जारी हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारले तोकेको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यस्ता संस्था हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नॅपर्ने हुन्छ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नॅपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत गठनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा सरकारले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
के गर्न नहुने ?
