बङ्गलादेशमा विवादित आरक्षण सीमित पार्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि आन्दोलन रोकिएन

बङ्गलादेश । बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले विवादित आरक्षणलाई सीमित पार्न परमादेश जारी गरेपछि पनि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई नरोक्ने भएका छन् । विद्यार्थी नेताहरुले आफूहरुको मुख्य माग अदालतबाट पूरा भएको तर जेलमा परेका विद्यार्थीहरुको रिहाई र हिंसाका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरुले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका कतारी संचारमाध्ययम अलजजिराले जनाएको छ ।

यस्तै विद्यार्थी नेताहरुले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहातको माग पनि गरेका छन् । हिजो बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग हुने क्रममा लडाई लडेका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारी जागिरमा दिँदै आएको ३० प्रतिशत कोटालाई पाँच प्रतिशतमा र अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका र तेस्रो लिङ्गीलाई दिँदै आएको पाँच प्रतिशत आरक्षणलाई दुई प्रतिशतमा झार्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि बङ्गलादेशका सडकहरु सुनसान भएका थिए । तर विद्यार्थीहरुले जेलमा परेका साथीहरुको रिहासहितका माग राखेर आज आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बङ्गलादेशमा आरक्षण कोटाको बिरोधमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमा कम्तीमा एक सय ५१ जनाको ज्यान गएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ । आन्दोलनलाई रोक्न सरकारले राजधानी ढाकासहितका मुख्य शहरमा कर्फ्यु लगाउनुको साथै कयौँ विद्यार्थी नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ । एजेन्सी