भिआइपीले नै गरे सम्पति लुकाउने प्रयास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सरकारका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रयास गरेका छन् । विगतका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री देउवालगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकारद्वारा नै गोप्य राख्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सो पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र तथा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनु पर्ने  भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ मा उल्लेख छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदबहाल भएको पाँच महिनासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ती सबै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ आफ्नो वेभसाइटमार्फत सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्थ्यो । तर यसपटक भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बेहोरा मात्र राखिएको छ ।

कसको सम्पत्ति कति छ ? भन्ने सबै विवरण गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा छ ।

तर, वर्तमान सरकारले यो परम्परालाई चुनौती दिने काम गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाले का थिए ।