भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सुदूरपश्चिममा जडीबुटीस् न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै | बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती | हर्मुज जलसन्धिमा इरान–ओमानबीच संयुक्त नौपरिवहन मार्गको सम्झौता हुँदै, बहराइन बैठकमा नजाने | मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका : २५ म्यानपावरमाथि छानबिन, २५० संस्थाको प्रक्रिया रोकियो | शीतल बजारमा पृथ्वी राजमार्ग खोल्न नेपाली सेनाको ब्लास्टिङ, नयाँ सडक संरचना बनाइँदै | वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा, बाँकी संरचना हटाउने काम तीव्र | रसुवागढी नाका बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरलानाकामा बढ्यो कारोबार, १५ दिनमै पौने दुई अर्ब राजस्व | बाढी–पहिरोले यी राजमार्गमा यातायात प्रभावित, केही सडक पूर्ण रूपमा बन्द |

भिआइपीले नै गरे सम्पति लुकाउने प्रयास

भिआइपीले नै गरे सम्पति लुकाउने प्रयास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सरकारका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रयास गरेका छन् । विगतका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री देउवालगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकारद्वारा नै गोप्य राख्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सो पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र तथा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनु पर्ने  भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ मा उल्लेख छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदबहाल भएको पाँच महिनासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ती सबै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ आफ्नो वेभसाइटमार्फत सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्थ्यो । तर यसपटक भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बेहोरा मात्र राखिएको छ ।

कसको सम्पत्ति कति छ ? भन्ने सबै विवरण गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा छ ।

तर, वर्तमान सरकारले यो परम्परालाई चुनौती दिने काम गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाले का थिए ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.