काठमाडौं । वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
भत्ताका लागि एकै दिन चारपटकसम्म बैठक बसेको पाइएको हो । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सुझाब समितिले साढे चार महिनामा एक सय पाँचपटक बैठक बसेको माइन्युट गरेर कर्मचारीलाई १९ लाख २६ हजार बाँडेको खुलेको छ ।
सरोकार नै नराख्ने कर्मचारीदेखि प्रमुखका पिएसम्मले बैठक भत्ता बुझेको पाइएको छ । दैनिक कार्यलाई बैठकका नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछि देखाई बैठक समय उल्लेख गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरिएको सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
