- १३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार / Oct 30, 2026
काठमाण्डौ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमन गर्न संघीय मन्त्रालयले पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन पालिकालाई सङ्घीय मन्त्रालयले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न पालिकालाई परिपत्र गरिएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ ।
ऐनको दफा २८ बमोजिमको स्थानीय बजार अनुगमन समिति समेत सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले बजार अनुगमन, नियन्त्रण लगायतका अधिकार तीन वटै तहको सरकारलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणको काम गर्न सक्नेछन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई बजार अनुगमनका लागि पालिकालाई जानकारी दिन परिपत्र गरेपछि परिपत्र गरिएको हो ।
कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष र वितरकहरुले इजाजतपत्र नलिइ प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको काम भइरहेको गुनासो विभागमा आएकाले तीनै तहका सरकारहरु र कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त सबै संयन्त्र एवम् सरोकारवाला निकायहरु सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।
