- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
मुख्य बुँदा
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेका २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु।
सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
ठेक्का उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण र कार्यतालिका पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान।
काम सुरु नगरेमा ठेक्का सम्झौता रद्द, कालोसूचीमा राख्ने, जमानत र पेस्की रकम जफत गरी बाँकी खर्च सरकारी द्वारा असुल गर्ने कारबाही।
सडकमा हाल २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
काठमाडौँ, २ कार्तिक । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर अलपत्र पारिएका थप २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने कार्य अघि बढाएका छन्। यसअघि १७ र १ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछामले पाँच/पाँच, पाल्पाले ४ र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखाले एक/एक गरी ठेक्का तोड्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। हाल सडकमा २५८ ठेक्का रुग्ण छन्।
ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, निर्माण कार्य अधुरो छोडेको र कार्यस्थलमा लामो समय उपस्थित नभएको जनाइएको छ। सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित कार्यालयमा पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।
यदि निर्दिष्ट अवधिमा काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखिनेछ। साथै कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेस्की जमानत र पेस्की रकमको १०% ब्याज असुल गरी बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी द्वारा असुल हुनेछ।
