भक्तपुर । भक्तपुर नपाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधिबीच काेराेना नियन्त्रण र उपचारबारे व्यापक छलफल भएकाे छ । नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिकाे अध्यक्षतामा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने विषयमा मंगलबार नगरपालिकाको सभाकक्षमा बैठक समेत बसेकाे हाे ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको तर संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव महसुस भइरहेको प्रमुख प्रजापतिले जानकारी गराएका थिए ।
स्रोत र साधनको अभावबीच पनि जनप्रतिनिधिहरूले आ—आफ्नो क्षमताअनुसार कोरोनाबाट समाजलाई जोगाउन सक्रियतापूर्वक लागिरहेको बताउदै भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल सरकारको कार्यविधिअनुसार प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र (सीएमसी) गठन गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा क्रियाशील ढंगले काम गरिरहेको बताए ।
कोरोना जोखिमबीच पनि भक्तपुर नगरपालिकाले अति आवश्यक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताउदै नगरबासी संक्रमितहरूको लागि सुविधायुक्त ७५ बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरी कोभिडको यो जटील अवस्थामा पनि चिकित्सकहरूलाई पालो मिलाएर भक्तपुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूले ३०० भन्दा बढी जनतालाई नियमित रुपमा सेवा प्रदान गरिरहेको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा. बासुदेव पाण्डेले कोभिड नियन्त्रणमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको कार्य अनुकरणीय भएको बताए । कोरोना संक्रमितहरूको पहिचान हुन नसक्दा संक्रमणको खतरा झन् बढ्दै गइरहेको भन्दै संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा पीसीआर परीक्षण गराई निको नभएसम्मको लागि संक्रमितहरूको लागि उचित परामर्शको आवश्यकता रहेको बताए ।
छलफलमा भक्तपुर नपा वडा नंं. ७ का वडाध्यक्ष उकेश कवां, भक्तपुर नपा वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष प्रेमगोपाल कर्माचार्य, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष हरिराम सुवाल, ३ नं. वडाध्यक्ष राजकृष्ण गोरा, भनपा वडा नं. १ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्री, भनपा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष महेन्द्र खायमलीले पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रमुख डा. रत्नसुन्दर लासिवाले कोरोना बीमाले जनतामाझ अन्योल सिर्जना गरिरहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमा कोरोनाबारे गलत भ्रम पैदा गरिरहेको र त्यस्ता गलत सूचना र भ्रमको खण्डन नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट हुनुपर्ने बताए ।
