काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), संयुक्त राष्ट्र संघ, नागरिक समाज र दातृ एजेन्सीलाई कोरोनाको चपेटामा परेका दलितहरुलाई तत्काल राहत दिन र उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न दलित संस्थाहरुको विश्व संजालले आग्रह गरेको छ ।

अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, युके तथा नेपालमा कृयाशिल दलित संस्थाको एक विश्व संजालले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै महामारीको अवधीमा राज्यहरूलाई आपतकालिन उपायहरू समानुपातिक, गैर विभेदकारी, र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मापदण्ड सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्न आव्हान गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, दक्षिण एसियामा करिब १७० करोड दलित दासत्व, अभाव र भेदभावको जीवन बिताइ रहेका छन् । अधिकांश दलित अनौपचारिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्दछन र प्रायः तल्लो तहको काम लगायत दैनिक ज्यालामा निर्भर छन् । दक्षिण एसियाका धेरैजसो राज्यहरूमा बन्दले दलितलाई भोकमरीकाे चपेटामा पारेको छ, स्वास्थ्य सेवा, सूचना र खासगरी खानाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको छ ।

उक्त विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, “हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि भाइरसले धर्म, जाति, जातीयता, राजनीतिक विचारधारा र कुनै पनि अन्य सम्बद्धताको आधारमा भेदभाव गर्दैन र यसले हामी सबैलाई चोट र्पुयाउँछ, तर गरीब, कमजोर, राजनीतिक र आर्थिक रूपबाट सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बढी प्रभावित गर्दछ ।”

महामारीकाे संकट निवारण गर्न र समाजलाई तहसनहस हुनबाट बच्नका लागि चिन्ता गरिएको छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “महामारीलाई समेट्न सबै प्रयासहरू द्रुत गरिनु पर्दछ र यस साझा समस्याको दिगो समाधानहरू खोज्नु पर्दछ । समावेशी पद्धतीले तत्काल राहतलाई अत्यन्त कमजोर दलित समुदायमा पुग्न मद्दत र्पुयाउँछ, आपतकालीन सहयोगको लागि समस्याहरू समाधान गर्न र कुनै ढिलाइ नगरी समन्वय गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

लामो समयदेखि बन्चित अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न आवश्यक पहल गर्न, उद्देश्य अनुरूप, राज्य र अन्य राहत वितरकहरुले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राख्न तथा समावेशी समन्वय गर्न र बहिष्कृत दलितहरुलाई तत्काल राहतको उपलब्ध गराउन दलित संस्थाहरुको विश्व संजालका संयोजक डा. मोम विश्वकर्माले अष्ट्रेलियाबाट विज्ञप्ती प्रेसित गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

दलित संस्थाहरुको विश्व संजालका संयाेजक डा.माेम विश्वकर्मासंगकाे (भिडियाे कुराकानी)

https://www.facebook.com/Kailashkhabarnews/videos/837487573422651/

अघिसारेका माग

१. धेरै दक्षिण एसियाली देशहरू जस्तै नेपाल र भारतमा लगातार बन्दीका कारण राहतको खाँचो परेका अति विपन्न दलित समुदायलाई तत्काल विशेष राहत प्याकेज प्रदान गर्ने । धेरैजसो दलित अनौपचारिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन्, दैनिक ज्यालादारी काम र रोजगारीमा निर्भर भएकाले तालाबन्दीका कारण तिनीहरूको जीवन अवस्था सबैभन्दा खराब भएको छ ।

२. पुलिसको क्रुरतालाई तुरुन्त बन्द गर्नुका साथै महामारीको क्रममा दलित विरुद्धको हिंसा र दलित महिलाका विरुद्ध लैगिक हिंसा गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने ।

३. क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा मानव अधिकार मैत्री वातावरणको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र कलंक हटाउन पर्ने ।

४. मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा जाति र आर्थिक स्थितिलाई वास्ता नगरी पारदर्शिता र मानव सेवाको सम्मानको लागि पर्याप्त स्रोतहरुको व्यवस्था ।

५. अति असुरक्षित दलितको स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँच, मास्क जस्ता सुरक्षात्मक उपकरण र तत्काल परीक्षण सामाग्री, गुणस्तरीय चिकित्सा स्याहार, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता जरुरत पर्ने समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने ।

६. यस महामारीको सामाजिक आर्थिक प्रभावहरूको सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिहरू र प्रारम्भिक रिकभरी प्याकेजको विकास गर्दा दलित मुद्दाहरूको समावेश गरिएको हुनुपर्ने ।

७. दलित प्रतिनिधिलाई कुनै पनि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउने समावेशी उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्दछाैं ।

८. कमजोर दलितहरु बीच समुदायको सचेतना बढाउने तत्काल आवश्यकता रहेको कुरालाई ध्यानमा राखी भाइरसको बारेमा सूचनामा पहुँच प्रदान गरिनुपर्ने ।

९. आपतकालिन अवस्था कायम गर्दा समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको हनन नहुने गरि गर्नु पर्ने ।

१०. संकटको संवोधन गर्दा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका अवस्थित मापदण्ड र सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्ने ।

विज्ञप्ती