जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारकाे तयारी

२१ जेठ २०७७ बुधबार, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘कोभिड १९ हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ अन्तर्गत दुई हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको HSERP मा उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ ले पनि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले सोही व्यवस्था बमोजिम संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत चैत १० गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।

बुधबारसम्म २ हजार तीन सय कोरोना संक्रमित पुगेका छन् भने २७८ जना निको भएका छन् । ९ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । एकातिर लकडाउन खुकुलो पार्ने र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भनिएको छ  भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने तयारी थालेपछि जनमानसमा अनेक आशंका सिर्जना भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवम् स्वास्थ्य आपतकालिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र (एचओएसी) का संयोजक डा समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैले विभिन्न छलफल भएका छन् । तर, मन्त्रालयले अझै कुनै निर्णय गरिसकेको मलाई थाहा छैन ।’

जानी राखाैं के हो जनस्वास्थ्य संकटकाल ?
रोग वा संक्रमण फैलिएको कारणले धेरै जनधनको क्षति हुने जोखिम बढेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ भन्दछन् जनस्वास्थ्य विद् डा. बाबुराम मरासिनी । संक्रामक रोग मात्र होइन, वनजंगलमा आगो लागेको समयमा धुँवाको असरले धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भयो भने, आणविक क्षेत्रबाट यूरेनियमले लिक भएर जनतालाई असर पार्ने अवस्था, केमिकल फ्याक्ट्रीबाट दुर्घटना भइ विषालु पदार्थ वस्तीमा फैलियो भने भने जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषण हुनसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न थालिएको १५ वर्ष मात्र भएको छ । इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुरेसन विधान २००५मा लागू भएपछि अन्र्तराष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने चलन आएको हो । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । नेपालमा हालसम्म जनस्वास्थ्य संकटकाल संकटकाल घोषणा गरिएको छैन ।

सरकारले कोभिड १९ को सन्दर्भ घोषणा गर्दा नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकटकाल हुनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले नेपाललगायतका देशलाई संकटकाल घोषणा गर्ने आधार छ । अहिले नेपालमा भइरहेको काम पनि जनस्वास्थ्य संकटकालको काम नै हो । लकडाउनको घोषणा गरेको समय चैत १० गते नै गर्नु पर्थ्याे ।

अहिले गरिएको बोर्डर बन्द, उडान बन्द, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, मानिसहरु हिँडडुल गर्न नपाउने यी सबै कुरा जनस्वास्थ्य संकटकालमा हुने क्रियाकलाप नै हुन् । सरकारले ३ महिना अघि नै गर्नुपर्ने काम हो । अहिले किन गर्न लागेको हो थाहा भएन । चैत १० गते नै पहिला जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी लकडाउनका कुराहरु ल्याउनु पर्थ्याे । नल्याएका कारणले यस्तो समस्या आएको हो ।

आज आएर घोषणा गर्नुको खासै सान्दर्भिक्ता हुँदैन । हाम्रोमा अहिले भारतले जे गरेको छ त्यही नक्कल गर्ने काम मात्र भयो । उतिबेलै हामीले जनस्वास्थ्य संकटककाल घोषणा गर्दै लकडाउन लागू गर्नुपर्थ्याे ।पहिले के प्राविधिक कारण ल्याउनु भएन । अहिले घोषणा नगरी नहुने केही परेको होला ।

नेपालको जनस्वास्थ्य ऐनमा समेत जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐनमा राख्नु हुदैन्थ्यो । वास्तवमा भन्नुपर्दा यो मानवअघिकार सम्बन्धी ऐन हो । किनभने जनस्वास्थ्य संकटकालमा मानवअधिकारको उपभोगबाट बन्चित गराउँछ । जस्तो मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा राख्नु, समुदायबाट अलग राख्नु आदि ।

ती कुरा मानवअधिकारको उपभोगबाट बन्चित गराइएको हुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था सक्रमण रोग ऐनमा राख्नुपर्ने कुरा हो । जनस्वास्थ्य ऐनमा राखेको कुरा मिलेको छैन । त्यहाँ सबै कुरा स्पष्ट गरिएको छैन । कसले लागु गर्ने भन्ने कुरा छैन ।

अहिले सीमामा आएका मान्छेसम्म यो ऐन पुग्दैन । अर्कोकुरा कुनै मानिस विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयो । उसलाई कोरोना संक्रमण देखियो । त्यहाँको अध्यागमन विभागले उसलाई भिसा लगाउदैनौँ, उसमा समस्या भन्यो भने त्यो मान्छे कहाँ जाने ? ऊ त एयरपोर्टबाट बाहिर जान पाउँदैन ।

यस्तो अवस्थामा एयरपोर्ट भित्रै आइसोलेन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।अब त एयरपोर्टमा ल्यावसहितको अस्पतालकै व्यवस्था हुनुपर्छ । यी सबैकुरा समेटिएर संक्रामक रोग ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संक्रामक ऐन संशोधन गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ,यो ऐनले सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ ।