भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई धक्का, नर्थ क्यारोलाइनामा डेमोक्रेटको जित | विद्यार्थी राजनीतिदेखि जापानको संयोजकसम्म : रेशमकुमार डंगोलको संघर्षपूर्ण यात्रा | जुम्लाको दुर्गम गाउँदेखि विद्यावारिधिसम्म : एलपी देवकोटाको प्रेरणादायी कथा | प्रतिपक्षी दलको सरकारलाई दबाब : ‘तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाऊ’ | कात्तिक १६ सम्म सात हजार ६८८ विपद्का घटना | भेनेजुएलामा विद्रोही शिविरमाथि सैन्य आक्रमण, कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु | मझिमटारमा आकाशे पुलको गर्डर राख्न पृथ्वी राजमार्ग तीन घण्टा बन्द | भक्तपुरमा एकहप्ते सेरामिक्स कार्यशाला सुरु, नगर प्रमुख प्रजापतिद्वारा उद्घाटन |

डेङ्गु तत्काल नियन्त्रण गर्न सांसदको माग

डेङ्गु तत्काल नियन्त्रण गर्न सांसदको माग

काठमाडौँ, । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले महामारीका रुपमा फैलिँदै गरेको डेङ्गुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकमा आज सांसद प्रकाशमान सिंहले देशमा हैजादेखि डेङ्गुजस्ता रोग फैलिँदै गएकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हालसम्म ७१ जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको र बढ्ने क्रम जारी भएकाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तराईमा विपन्नलाई निःशुल्क झुलको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षालाई सरकारले ध्यान दिन नसक्दा १२ कक्षामा ४१ प्रतिशत मात्र नतिजा आएको उल्लेख गर्दै सबैको तलब बढ्दा विद्यालयका कर्मचारीको तलब पनि बढ्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद नरमाया ढकाल र सांसद पार्वता डिसी चौधरीले थारु समुदायका होनाहार युवालाई थुनामा राखेर निर्वाचनमा जानु सही नभएको धारणा राख्नुभयो । सांसद नवराज सिलवालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने गरेको अस्तव्यस्त र गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्नुपर्ने माग गर्दै भिजिट भिसाका कारण मानव तस्कार बढ्दै गएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद पद्यमनारायण चौधरीले भूउपयोग नीति अवलम्बन गरेको हुनाले जगाको कित्ताकाट गर्न नसक्दा किसान मारमा परेको हुँदा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद पार्वतीकुमारी विसङखेले संविधानअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने पूर्वाग्रही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दे उक्त सुझाव दिने र प्रतिवेदन निकाल्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पकुमारी कर्णले सांसदले समसामयिक विषयमा शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने तर त्यो हुन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । सांसद प्रमिला राईले समावेशी र समानुपातिकाको प्रावधान भए पनि आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनमा महिलाको नाम सिफारिस भएको नदेखिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नकार्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.