- १२ बैशाख २०८३, शनिबार / Apr 25, 2026
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको मकवानपुरमा हालै सम्पन्न पहिलो बैठकमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनाइएका पत्रकारको मुद्धा गहन रुपमा उठेको छ । थाहा नगरपालिकाको दामनमा सम्पन्न बैठकमा द्धन्द्ध पीडित पत्रकारका तर्फबाट पत्रकार नविन रिजाले द्धन्द्धका बेला पीडित सबै नागरिकका मुद्धा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने र पत्रकारले मुद्धा उठाउँन पत्रकार महासंघले पुलको रुपमा काम गर्नु पर्ने बताए ।
२०४० बर्षे राजतन्त्रलाई फाल्ने उद्देश्यले भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष रहरले नभएर आवाश्यक्ताले गरेको भन्दै राज्यले जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै पीडितलाई क्षेतीपूर्तीसहित राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत थुप्रै अधिकार प्राप्त भएपनि युद्धका बेला दुबै पक्षले अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकारको पालना नगरेको गुनासो रिजाले सुनाए ।
शान्ती तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार युद्धमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए, १५ सय बढी बेपत्ता भए, बेपत्ता तथा छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय २३ को उजुरी दर्ता भएको तर समस्या समाधानका लागि सुनुवाई नभएको तर्क रिजालको छ । हजारांै घाईतेको अवस्था गम्भीर छ तर उपचार अहिले सम्म नभएको दावी रिजाले गरेका छन् ।
कैयौं नागरिक बिस्थापित बनाईए कार्यदलको तथ्याङकमा यातना पीडित, बलात्कार तथा यौनजन्य हिसां, प्रभावित तथा पीडित बालबालिका, र जागिरबाट बिस्थापित पीडितको बिबरण उल्यख नगरिएको जिकिर गरे । राज्य पक्षबाट क्षेति भएको घटना अधिक छ तर राज्यपक्षले सुनुवाइ नगर्नु गलत छ ।
द्धन्द्धमा ३७ जना पत्रकारको हत्या गरिएको, ३ जना पत्रकार बेपत्ता पारिएको महासंघले अभिलेख राखेपनि उनीहरुको परिवारलाई अहिले सम्म राहत नपाएको ठोकुवा रिजालले गरे । देशभरीका पत्रकारलाई शारिरीक र मानसिक यातना दिएर घाइते बनाइएको प्रति राज्य अहिले सम्म बेखवर बनिरहेको छ
जनयुद्धका जीउदा स्मृति तथा द्धन्द्धपीडित पत्रकारहरुको अभिलेख नेपाल पत्रकार महासंघको रेकर्डमा राखिनु पर्ने, पीडित पत्रकारहरुको पहिचान, अनुसन्धान गरेर लगत संकलन तत्काल गरिनु पर्ने, शारिरीक वा मानसिक हानी भइ यातना पाएका, घाइते भइ अङ्गभङ्ग भएका, छोटो वा लामो समय हिराशतमा परेका, अपहरण गरी लामो समय सम्म हिराशतमा बन्धक बनाइएका,
यातना भोगेका, जेल जीबन बिताएकाहरु नछुट्ने गरी महासंघले कार्यनीति योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने, बिशेष मापदण्ड बनाएर कार्यबिधी बनाउनु पर्ने, दुबै पक्षबाट पीडित भएका पत्रकारहरुको लगत संकलन तत्तकाल गरि पीडितलाई राहत दिनु पर्ने रिजालले बताए ।
२०६३ मंशिर ५ गते भएको १२ बुदे बृहत शान्ती सम्झौतामा २ बर्ष सम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङग्याएर द्धन्द्ध ब्यबस्थापन गरिसक्ने भनिएको थियो तर १५ बर्ष बिति सक्दा पनि हुन नसकेको तर्क नविन रिजालको छ । द्धन्द्धमा मारिएका पत्रकारका आश्रित पीडित परिवारलाई आत्मसम्मान र सन्तुष्टी दिलाउने गरी ३ वटा सुचकमा पहिचान, सम्मान र सुबिधा दिलाउन रिजाले माग समेत गरेका छन् ।
यतीमात्र होइन पत्रकारका हत्यारालाई पहिचान गरेर कारर्बाही गरिनु पर्ने तर्क उनको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ देशकै अगुवा नागरिक सँस्था भएकाले समग्र आवाज उठाई दिए राज्यले सुन्नै पर्ने अवस्था आउने तर्क रिजाले गरे । सत्य, न्याय र परिपूरणका अधिकार सम्बन्धी अर्थपुर्ण संवेदनशिल बिषयलाई बैठक ब्यापक छलफल गरिनु पर्ने भन्दै पत्रकार रिजाले कार्यनीति योजना कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यनीतिमा समेटिएका बुँद्धाहरु
द्धन्द्धमा बेपत्ता पत्रकारका छोराछोरी र आश्रीत परिवारले भोक्नु परेको समस्या ।
१.कानुनी अस्तित्व छैन ।
२ सन्तानको नागरिकता बनाउँदा कानूनी पहिचानको खोजी ।
३ सामाजिक सुरक्षा पाउँन समस्या ।
४ सम्पति हस्तान्तरणको समस्या ।
५ बैंकमा जम्मा भएको पैसा पाउँन समस्या ।
६ सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहजता नहुनु ।
७ सरकारी सुबिधा प्राप्त गर्न समस्या ।
८ बेपत्ता १२ बर्ष सम्म नभेटिए मृत्यु घोषणा गनु पर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर छिटो शहीद घोषणा गरिनु पर्ने ।
९ बेपत्ता पारिएका ब्याक्तीको परिवारलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु पर्ने ।
१० मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
द्धन्द्धमा मारिएका पत्रकारको सवालमा
१ शहीद घोषणा गर्न पहल गरिनु पर्ने ।
२ द्धन्द्धपीडित पत्रकारलाई परिचयपत्र दिनु पर्ने ।
३ शहीद गणतन्त्र सेनानी पत्रकार परिचय पत्र दिनु पर्ने ।
सेवासुबिधा
१ छोराछोरीलाई निशुल्क पढाई दिनु पर्ने ।
२ निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्ने ।
३ प्राबिधिक शिक्षामा आरक्षण कोटा छुटाउनु पर्ने ।
४ परिवारमा एक सदस्यलाई रोजगारी दिनु पर्ने ।
५ सरकारी कोटामा छुटै आरक्षण कोटा व्यबस्था गर्नु पर्ने ।
६ आश्रित परिवारलाई मासिक भत्ताको व्यबस्था गर्नु पर्ने ।
७ सहुलियत ऋण कर्जाको व्यबस्था दिनु पर्ने ।
८ सिपमुलक तालिम आयआर्जनको व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
९ शेयर आरक्षणको व्यबस्था मिलाउँनु पर्ने ।
१० पीडितको संम्झनामा द्धन्द्धको इतिहास प्रतिबिम्बीत हुने गरी शालिक, शहीद स्मारक, सङग्राहलय निमार्ण, सङग्राहलयलाई एैतिहासिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गर्नु पर्ने ।
नवीन रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य
