काठमाडौं । देशभरि बाढी र पहिरोले वितण्डाले किसान मारमा परिरहेका बेला सरकारले राहत आश्वासन बाहेक केहि नदिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै कर्णले राज्यको तीनवटै निकाय पंगु भएको जिकिर गरे । राजनीतिमा अदालत प्रवेश गरेकाले अहिले अदालतमा पनि राजनीति प्रवेश गरेको टिप्पणी कर्णको छ । अहिले देखिएको अदालतभित्रको समस्या समाधान कोर्टले नै गर्नुपर्नेमा भन्दै उनले सुधार आउँछ भने रजनताले मान्छन् भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने कर्णले तर्क गरे ।
यो बेथिति अन्यका लागि महाभियोग लगाउनु पर्ने तर आफुसंग शक्ति नभएकाले चुप लागेर बसेको बताए । साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डीला संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताइन् । न्यायापालिका जन आत्माको केन्द्रविन्दु भएको भन्दै उनले न्यायापालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने तर्क गरिन् ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका शक्ति पृथीकरणअनुसार चल्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिड्न थालेकाले खबरदारी गरिन् । जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘जनताका यावत समस्या छन, त्यसको बारेमा हामीले आफ्ना कुरा राख्न पाएनौं । संसद् प्रतिपक्षीको हो । समाधानको लागि सभामुखले पहल पनि गर्नुभयो । समाधानको उपाय खोज्नुभयो । तर, प्रतिपक्षले विरोध गरिरह्यो । जनताका मुख बन्द भए । हाम्रा आवाज बन्द भए । हामीले केही नबोली यो संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो ।’
न्यायालयमा राजनीति घुसाएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न खोजेको स्वतन्त्र नागरिक समाजले निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै इतिहासकार डा.प्रेमसिंह बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरुको समुह भित्रै शुक्रबार वकिलले कुटाई खाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराए ।पुर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीको आलोचनासमेत गरेका बस्नेतले कार्कीको व्यवहारले सबै लज्जित हुनुपरेको टिप्पणी गरे ।
खलपात्रले उचालेर न्यायालयको धज्जी उडाएको र न्यायालयभित्रै वकिल कुटिनुमा आपत्ती प्रकट गरे । नेपाल बार एसोशियसन आफै गुण्डागर्दीमा प्रस्तुत भएकोले खबरदारी गरे । कार्यक्रमा स्वतन्त्र नागरीक समाजका संयोजक हेम बिक्रम सिलवालले राजनीतिक दलहरुको भागवण्डामा विश्वासको धरोहर सर्वोच्च अदालत यो अवस्थामा आएको जिकिर गरे । राजनीतिक दलहरु पुर्णरुपमा असफल भएको सिलवालको ठहर छ ।
