प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु, यस्तो छ अंक गणित

काठमाडौं । नेकपा विभाजितसँगै त्यसको असर प्रदेशहरुमा देखिन थालेको छ । प्रदेश सांसदहरु दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । एक गुटले अर्को गुटको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेका छन् ।

दिन गन्ती खेलको सुरुवात बाग्मती प्रदेशबाट भएको छ । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासमेत भएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । शालिकराम जम्मरकट्टेल प्रस्तावक र अरुण नेपाल समर्थक रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा पौडेललाई पदमुक्त गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जोड गरेका छन् ।

शुक्रबार नै बाग्मती सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी ढंगबाट सरकार हाकेको र केही काम गर्न नसकेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको उनीहरुले बताका छन् । बाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहमा ४६ जना छन् भने ओलीका पक्षमा ३४ जना सासद छन् । सरकार चलाउन वा नयाँ बनाउन ५६ मत आवश्यक पर्छ । तर, पौडेलको साथमा ३४ जना सांसद मात्रै छन्। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढे काँग्रेस र साना दल निर्णयक हुने देखिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका– २२, विवेकशील साझा पार्टीका– ३, राप्रपाका– २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका– २ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । कांग्रेसले साना दललाइ साथमा लिएर भूमिका खेलेमा मुख्यमन्त्री पौडेल पदच्युत हुने अनिवार्य देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दाहाल नेपाल निकटका सांसद तयारी अवस्थामा छन् ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली निकटका हुन् भने उनीहरुलाई हटाउन चलखेल सुरु भइसकेको प्रचण्ड नेपाल समूहकाे भनाइ छ । अधिकांश प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर नै देखिएको छ । दाहाल–नेपाल  पक्ष बलियो देखिएको छ ।

६ वटा प्रदेशमा नेकपाले सरकार बनाएकोमा ४ वटा प्रदेशमा ओली निकटका नेता मुख्यमन्त्री छन् भने २ वटामा दाहाल निकटका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दाहाल पक्षका हुन भने त्यहाँ पनि चलखेल भएमा उनी धरापमा पर्ने निश्चित छ । यस्ताे भएमा कर्णालीमा कांग्रेस निर्णयक भूमिकामा देखिन्छ ।

अंक गणित
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ। राईको पक्षमा जम्मा २२ जना मात्रै छन् । बलियो अवस्थामा देखिएको दाहाल नेपाल मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने तयारीमा जुटिसकेको छ।

गण्डकी प्रदेश
यस प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षबलियो देखिए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा देखिएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवाश्यक पर्छ तर, मुख्यमन्त्री गुरुङको समर्थनमा जम्मा २७ जना सांसद् मात्रै देखिएका छन्। अरु दलको समर्थन नपाए अल्मतमा पर्ने निश्चित छ।

लुम्बिनी प्रदेश
सांसद्हरुले कित्ताकाट गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा छ। सरकारमा कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवाश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलको पक्षमा जम्मा ३६ जना मात्रै छन् । दाहाल नेपाल पक्षको घोचक खेलबन्दीले ओली निकटका चारै जना मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् ।