- १६ असार २०८३, मंगलवार / Jun 30, 2026
कैलाश खबरमा स्वागत छ ।
धन्यवाद ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद विघटनलाई कसरी हेरको छ ?
अब संसद चलेन, चल्न दिइएन, सरकारको काम पनि चल्न दिएन । नीति नै पास भएन भने त्यो संसद काम लाग्दैन । त्यस कारण यस्तो संसद राखि रहनु भन्दा जनताको आदेश पाएको जनप्रतिनिधिको सरकारको प्रमुखले त्यसलाई एक ठाउँमा लैजान सकेन भने त्यो त केही पनि भएन । त्यसकारण जाने बाटो त्यही हो ।
संसद विघटन नै अहिलेको अवस्थामा सहीबाटो हो र ?
अहिले अरुबाटो हामी देख्दैनौं त्यसकारण अब के गर्ने ? संविधानले बन्दोवस्त गरेको जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव राख्दैन । साथसाथै विश्वासको मत पनि खोज्दैन भने त्यो खालि घुमाई रहने, काम गर्न नदिने जस्तो मात्र छ । हाम्रो सीमा खुल्ला छ, फेरी अव यो निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टीको दुई जना अध्यक्ष भएको पार्टीलाई स्वीकृति दिन्छ ।
त्यो त गर्न नहुने हो । झकडाको बीउ रोपेको हो । अन्यौलतामा राख्नु हुदैन । प्रधानमन्त्री तर्फ यो भन्दा अरु उपाए नदेखेको हुनाले मलाई लाग्छ ठीकै हो । अरु उपाए छैन । सधै यसरी देशलाई राख्नु हुदैन ।
२०१७ सालदेखि अहिले २०७७ सम्म आउदा पाचौं पटक संसद विघटन भएको इतिहास हामीसंग छ । यो भन्दा पहिले सर्बोच्च अदालतले उल्टाएको पनि छ, अहिले उल्टाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
यो न्यायधीशहरुको आफ्नो सोचको कुरा भयो । संविधानलाई मात्र केलाउने हो की देशको परिस्थिति र अन्यौललाई पाखा लगाउने ? त्यसमा निर्णय गर्ने हो । उहाहरणको निम्ती यो यीनीहरुको झगडा सैदान्तीक झगडा होइन । भागबण्डाको झगडा हो । के का लागि हो भन्ने कुराको चुरो बाहिर आएकै छैन ।
जो भ्रष्टारी छन्, उनीहरुलाई नै फेरी ठेक्काहरु दिने, नदिएसम्म मिटिङमै नबस्ने, अपराधीहरुलाई छोड्नु पर्ने कुरामा उनीहरुले जोडजुलुम गर्ने, जो योग्य छ त्यसको कुरै छैन, जो खराब मान्छे छन् तीनीहरुलाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मनोनित गर्नुपर्छ भन्ने कुराले नै यहाँ सम्म पुगेको हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौं ।
यस्तो अवस्था आउदा त्यो कुरामा प्रधानमन्त्री खाली चुपलागेर मात्रै बस्ने कुरा त आएन नि । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले समाल्नै नसकेपछि अब यही बाटो सही हो भनेर लिएको जस्तो देखिन्छ । बाहिर ल्याउनै नहुने कुरा भएको हुनाले यीनीहरुले चुरो कुरा बाहिर ल्याएनन् । त्यसकारण यो झनझटलाई लजा भनेर राष्ट्रपति कहाँ पु¥याइसकेपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरिदिइन् ।
नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले मात्रै हो कि विदेशी शक्तिको पनि चलखेल छ यसमा ?
एउटै मेचलाई दुईतिर तानिदिएपछि के हुन्छ ? निश्चित पनि विदेशीहरुले जसलाई भन्छन् उनीहरुलाई नै नियुक्ति गरिदिए । यस कारणको प्रधानमन्त्री भयो भने उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यो सबै गर्न तयार छन् ।
यहाँ सम्म मैले सुनेको छु यस्तै यस्तै कुराहरु छन् । बारम्बार हामीले कम्युनिष्टहरु भनेको सैदान्तिक कुरामा आउनुपर्छ भनेको खै त आएको ? यसमा उनीहरु मात्रै दोषी छैनन् । उनीहरुलाई गराउने दक्षिण छ नि ।
भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नुहोस् …
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन हेर्ने हो भने रुसमा बोल्सेविक र मेन्सेविकको आन्दोलन जस्तो भएन र ? यीनिहरुको व्यवहारलाई कुन नजरले हेर्न सकिन्छ ?
यीनीहरु त कम्युनिष्ट होइनन् । हामीले बारबार भनिरहेका छौं । भाइ काँग्रेस हुन भनेर भनिराखेका छौं । यो अहिले सावित भएरै छोड्यो । त्यसकारण बोल्सेविक र मन्सेविकसंग पनि यीनिहरुको व्यवहार मिल्दैन । जसले वर्गीय संगठनमा काम गर्दैनन् चुनावमा गएर आफ्नो फाइदा लिनछन् ।
अब अहिले सरकारमा गएका पार्टीहरुको झगडा भनेको प्राथमिकता केमा दिने ? उद्योगमा दिने कि ? यातायातलाई दिने कि ? कृषिमा दिने कि ? शिक्षालाई दिने कि भनेर यीनीहरुको प्राथमिकताकै बारेमा झगडा हुन्छ । यहाँ त यो केही पनि छैन । अर्को कुरा गर्छन्, काम गरेर देखाउँदैनन् । अनि सडकमा युवाहरु चाहियो भन्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री युवा हो । के ग¥यो त्यसले ? भद्रगोल छ । भ्रष्ट्राचारै भ्रष्ट्राचार छ ।
संसद विघटन उसो भए स्वागत योग्य छ ?
औचित्य छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई उठाउने ? त्यो भन्दा त जनताको नयाँ आदेश लिनुपर्ने ठिक होनी । प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएपछि उसले के गर्ने त ? प्रधानमन्त्री चुप लागेर बस्ने हुन्छ त । प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरिदियो राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिदिइन् । प्रयोग गर्न हुन्छ या हुदैन भन्ने कुरा अब अदालतको कुरा हो । हामीले थाहा पाएको कुरा जनताको बीचमा बोल्छौं ।
महत्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद ।
धन्यवाद ।
