- १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 30, 2026
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गरेको छ । अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेकाले महासङ्घको ठहर छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले बताए ।
पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको युनिसेफको प्रतिवेदनमा छ । सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९ सय ९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका अध्ययनरत् छन् ।
यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २ सय ७० छ । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्यख गरेको छ ।
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानवअधिकारको पहुँचमा नभएको पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ ।
समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकको उपयोग तथा अवसरको समान उपयोग हुनु पर्ने जोडदार माग गरिएको छ ।
