यातायत व्यवसायी मर्कामा परेकाले राज्यले प्याकेजमै हल गर्नुपर्छ : शर्मा

सार्वजनिक यातायत चार महिना देखि चल्न पाएका छैनन् । यातायत वयवसायीहरुले बुझाउनु पर्ने कर, बैक ब्याज, बिमा रकम थप्पिदै गएको छ । अधिकांश यातायत ब्यबसायीहरुले बैकबाट ऋण लिएर ब्यबसाय सञ्चालन गरेका छन् । नब्बे प्रतिशत जति जनता स्वोरोजगारको लागि यातायत ब्यबसायमा लागेका छन् । २०७६ चैत्र ११ गते देखि मूलुक बन्दाबन्दीमा छ । यातायत सबै ठप्प छन् । यातायात क्षेत्रमा कामगरी जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या नेपालमा उल्लेखनीय छ ।

उनीहरुको व्यवसाय ठप्प भएका कारण जीवीकोपार्जन गर्न कठिन भएको छ भने गाडी धनीहरु पनि आफ्नो श्रीसम्पत्ती लगाएर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । ब्यबसायीहरुको आय श्रोत बन्द भएको छ । लामो समय सम्म गाडी चलाउन नपाएकाले बैंक ऋण तिर्न धेरै कठिन भएको छ । बैंकले सावा र ब्याज बुझाउन ताकेता गरेको गुनासो व्यवसायिहरुले गरेका छन् । यदि बैंक ऋण तिर्न नसेकर गाडि लिलाम हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

बैकले गाडि लिलाम गरेर पनि उसको ऋण असुल हुन सक्ने लक्षण छैन् । यातायतमा लगानी गरेको ऋणको कारण ८० प्रतिशत बैकहरु अप्ठारोमा पर्न सक्छन् । यातायत ब्यबसायीले सरदर ८० प्रतिशत ऋण लिएर ब्यबसाय सञ्चालन गरेका छन् ।

जम्मा २० प्रतिशत आफनो लगानी र ८० प्रतिशत बैंकको लगानीको भरमा यातायत सञ्चालन गरेका ब्यबसायीहरुले यति लामो समयसम्म यातायत ब्यबसाय सञ्चालन गर्न नपाउदा बैंक र ब्यबसायी दुवै डुब्न सक्छन् । यसतर्फ राज्यले गम्भिर भएर ध्यान दिएन भने अधिकांश बैक र यातायत व्यवसायी धाराशायी हुने निश्चित छ । यी दुबै क्षेत्र धारासायी हुने लक्षण देखिएकाले सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

बंशीकुमार शर्मा

बिश्व परिवेशको विश्लेषण गर्दा यातायत क्षेत्रमा राज्यको ठुलो लगानी छ र अहिलेको समस्यालाई समाधानको लागि बिभिन्न बैकल्पीक उपाय अपनाएका छन् । यातायत ब्यबसायको सुरक्षाको लागि यातायत ब्यबसायीले बुझाउनु पर्ने कर, बैक ब्याज जस्ता कुरामा सरकारले ठोस नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था गरेका छन् । हुनतःकोराना भाईरस संक्रमणका कारण सवै ब्यबसायीहरु मर्कामा परेका छन् । सवै ब्यबसायको उद्धेश्य नाफा भए पनि मुलतः ब्यबसाय दुई प्रकृतीका हुन्छन । सेवा मुलक ब्यबसाय र उत्पादन मुलक ब्यबसाय ।

विश्वव्यापी संकट बन्दै गएको कोराना भाइरसको संक्रमणका कारण वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसाय भन्दा सेवा उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई बढि प्रभावित पारेको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य, संचार, यातायत, होटल , पर्यटन लगायतका प्रत्यक्ष जनसम्र्पक हुने र सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायी बढि मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र नभईनहुने सेवा भएकोले यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवासायिहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौति भएता पनि आर्थिक मारमा नपर्ने देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा वैकल्पीक उपायहरुको खोजी भैइरहेको छ ।

होटल व्यवसायिहरुले सावधानिका साथ सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने केहि हदसम्म सजिलो होला तर सार्वजनिक यातायात व्यवसायिहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन छ । उत्पादन मुलुक ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने ब्यबसायीलाई ब्यबस्थापन गर्न कठिन होला तर सामाग्री उत्पादन हुने भएकोले केहि हद सम्म उनिहरुलाई सजिलो हुन्छन् । किनकि मानिसलाई अत्यावश्यक सामाग्री नभैई हुदैन त्यस्ता ब्यबसायीहरुलाई ब्यबस्थापन गर्न मात्रै चुनौती हो । यदि राम्रोसंग ब्यबस्थापन गर्न सकेमा त्यस्ता ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने ब्यबसायी जीवन्त रहन सक्छ तर सेवा मुलुक ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने ब्यबसायी व्यवसायिलाई जीवन्त रहन कठिन छ ।

राज्य अभिभावक हो । तसर्थ सवै प्रकृतीका ब्यबसायीलाई जीवन्त राख्ने दायित्व राज्यको हो । लामो समय सम्म गाडि चलाउन नपाएकोले बैक ऋण तिर्न धेरै कठिन भएको गुनासो यातायत ब्यबसायीले गरेका छन् । बैकले सावा ब्याज बुझाउन ताकेता गरेको गुनासो ब्यबसायिहरुले गर्ने गरेका छन । लामो समय सम्म गाडि नचालाएकै कारण मेशिन ईन्जीनमा समस्या आउने त्यसक्षेत्रका बिज्ञहरुले बताएका छन् । यातायत बिना बिकास संभव छैन् ।

बिकासको शुरुवात नै यातायत हो । त्यसैले भनिन्छ बिकासको मरुदेण्ड यातायत हो । समग्र बिकासको लागि यतायतको बिकास हुन जरुरी छ । यातायत ब्यबसाय जोखिम पूर्ण ब्यबसाय भएकोले यस ब्यबसायलाई ब्यबस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानिसको दीनचर्यामा नभैई नहुने भैईसकेको यातायात क्षेत्र हो । देशको समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने यातायात भएकोले यसलाई विकासको मेरुदण्ड भनिन्छ ।

यस ब्यबसायलाई सुरक्षित राख्नकोलागि सरकारले विश्वव्यापि संकट बनेको कोराना भाइरसको संक्रमणका कारण व्यवसाय बन्द भएको समय भरि बुझाउनु पर्ने कर, बैंक व्याज, सहुलीयत दरमा ऋण, सजिलो कर प्रणाली, यात्रुबिमा, यातायात बिमा, जस्ता कुरामा सरकारले ठोस नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेमा यातायत क्षेत्र जोगिन सक्छ अन्यथा यातायत ब्यबसायीहरुले यातायत सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन् । १५ जेठ २०७७ दाङ