राज्यको भूमिका अविभावकीय हुनुपर्छ : बंशी कुमार शर्मा

मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ । देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । मुलुकले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेको छ । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकार चलिरहेको छ । अहिले नेपालमा तिन तहको सरकार छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भएता पनि कामको र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका नभएकै कारण अलमलमा परेको देखिन्छ । अझ खासगरी नेपालको परिप्रेक्षमा प्रदेश सरकार नयाँ प्रयोग हो ।

यो धेरै अलमलमा छ । प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार अलमलमा छ । वास्तवमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो उसैलाई पनि थाहा छैन । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रदेश सरकारले राज्यको ठूलो व्ययभार गरेको छ । प्रदेशको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको साथै त्यहाँ रहेको मन्त्री, सांसद लगायत सबैको खर्च राज्यले व्यहोर्नु पर्दछ । राज्य र जनतालाई प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको सहयोग पु¥याउन सकिएको देखिदैन ।

यदि जनता र राज्यकै लागि प्रदेश सरकार हो भने त्यसको भूमिका स्पष्ट हुनु पर्ने थियो तर भएन । स्थानीय सरकारको परीक्षण भईसकेको छ । यसलाई राज्यले स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन गर्न दिएमा जनतालाई राहत हुने थियो । हुन त जनताको लागि सबैभन्दा सानो प्रशासनिक इकाई नै पहुँचको इकाई हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले विशाल बनाउनु भन्दा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा नजिकको केन्द्र बनाउन सकेमा त्यही नै जनताको लागि नजिकको सरकार हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकेको छैन र समन्वय पनि गरेको छैन । हुनत जनता र राष्ट्रका लागि जति गर्नु पर्ने हो त्यति गरेको देखिदैन । देश चलाउन सरकार छ, संसद छ । संसद काम नपाएर घोर निन्द्रामा छ, शीर्ष नेताहरु वार्ता गर्न व्यस्त छन् । दलहरु गुट, उपगुटमा विभाजित छ । सबै नेताहरुलाई शीर्ष स्थान चाहिएको छ । आफूहरुलाई उच्चस्तरको नेता भएको दावी गर्दछन् उच्च स्थानको लागि नेताहरु विभाजित हुन्छन् ।

सबैलाई आवश्यक कसैलाई नभएको जस्तो छ । तर अग्रस्थानको पद चाही अनिवार्य चाहिएको छ । समाज व्यवस्था धमलिएको छ सबैलाई पद चाहिएको छ । केही पद नपाए नागरिक अगुवा भएका छन् । मानिसलाई कुनै न कुनै पद हुनुपर्ने त्यो पनि अगुवा पद हुनुपर्ने यदि कसैले नबनाए आफै घोषणा गर्नुपर्ने । कस्तो जात्रा हाडीगाउँ भने झै अनिवार्यरुपले अग्रस्थानको पद चाहिने यस्तो चरित्र अग्रस्थानको पदबाट के आशा गर्ने ? र मुलुकले के निकास पाउन सक्ला ? सांसद काम नपाएर छटपटाएको छ । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् ।

पार्टीको ह्वीप भन्दै सभासदहरुको मुखमा ताला लगाइदिएका छन्, नयाँ तानाशाह पैदा भएका छन्, उनीहरुले नै नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको वकालत गर्दै हिड्छन् । फलस्वरुप मुलुकमा नागरिक श्रेणी देखापर्न गयो । विद्यमान् शीर्ष नेताहरु र टाठाबाठाहरुको महत्वकांक्षाले गर्दा मुलुकमा दुई किसिमका नागरिक हुन पुगे । १८ औं शताव्दीलाई चुनौती दिंदै नागरिक अगुवाहरु जन्मेका छन् भाषण गर्छन् स्वतन्त्रता र समानताको । समाज वर्गविहीन भएको वकालत गर्दछन् ।

जातभात, छुवाछुत, धर्म, संस्कृति सबै मानव बराबर भनेर ठूला ठूला स्वरमा नारा लगाउँछन् तर व्यवहारमा भने वर्ग विभाजन गर्छन् ।टाठाबाठाहरुले आफूलाई पहिलो दर्जाको नागरिक र अरु सबैलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक झै व्यवहार गर्छन् । यो कस्तो विडम्बना एक्काइसौं शताव्दीमा आइपुग्दा पनि दुई किसिमको नागरिक त्यसैले बुझ्नै कठिन, जति बुझ्यो उति कठिन भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन आयो । किनकि कुनै पनि नयाँ कुरा बुझ्न कठिन जति जति बुझ्यौं उति कठिन बुझ्दै गए झन्–झन् कठिन बुझ्दै नबुझे कति आनन्द भने झै नेपालको राजनीति परिवर्तन भए पश्चात नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनसँगै सबै कुराको परिवर्तन चाहेका थिए ।

वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गरेका थिए । राजा रजौटा उल्मूलनका साथै जमिन्दार मुखिया हट्ने छन् । नेपाली जनताको हैसियत बराबर हुनेछ । मुलुकमा ठूलो–सानो धनी–गरिबको बीचमा भेदभाव हुनेछैन भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर सबै कुराहरु दिवा सपनामा परिवर्तन भए । मुलुकमा राजनीति व्यवस्था परिवर्तनसँगै नाम परिवर्तन गरेर टाठावाठाहरुले झन् नयाँ शव्द लिएर अगाडि आए । अहिलेको विश्व राजनीतमा कही नसुनेका शव्दहरु यहाँ सुनिन थाले । नागरिकहरुका अगुवा व्यक्ति, जतिका अगुवा व्यक्ति, धर्मका अगुवा व्यक्ति भनेर नयाँ–नयाँ पद सिर्जना गरेर सम्बोधन गर्न थालियो ।

तिनीहरुबाट आएको निर्णयलाई विशेष प्राथमिकता दिन थालियो । त्यो निर्णयलाई सञ्चार माध्यमहरुले पनि जोड तोड्का साथ प्रचार गर्न थाले । यो पंक्तिकारले केही पनि बुझ्न सकेन किनकी नागरिकहरुको अगुवा व्यक्ति हुनुलाई योग्यता, दक्षता, उमेर के चाहिन्छ ? कति हुनुपर्छ ? कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ? कसले नियुक्ति गर्छ ? समय अवधि कति हुन्छ ? कसरी अगुवा व्यक्ति हुन सकिन्छ ? यो कुराको प्रश्नै प्रश्न लिएर यो स्तम्भरका अलमल प¥यो । किनकी यो स्तम्भकारले बुझ्ने धेरै प्रयास ग¥यो । तर बुझन् सकेन । बुझ्ने निकाय पनि भेटिएन ।

तर नेपालको राजनीति इतिहासमा अगुवाहरुको पद भएको इतिहास त्यति भेटिदैन । विश्व राजनीति इतिहासको अध्ययन गर्दा अठारौं शताव्दीतिर पश्चिमी मुलुकहरु र युरोपियन मुलुकहरुमा बस्ने राजा, रजौटा, जमिन्दार, समान्त, ठूलो ओहदामा बस्ने कर्मचारी, धनी, कुलघरान व्यक्तिलाई पहिलो दर्जाको नागरिक र यी पहिलो दर्जाका नागरिकहरुले निर्वाचनमा मत दिने, निर्वाचनमा भाग लिने, चुनाव लड्ने, सरकारमा सामेल हुने, सरकार बनाउने, नियम कानुन बनाउने अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो भने त्यही मुलुकमा त्यही मुलुकमा बसोबास गर्ने दास, गरिब, निमुखा, मजदुरलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा लिएको पाइन्छ ।

यिनीहरुलाई पहिलो दर्जाका नागरिकहरुले पाएको जस्तो सुविधा भोग गर्न दिइदैन्थ्यो । यी दोस्रो दर्जाका नागरिकहरुलाई पशु समान व्यवहार गर्दथे । यिनीहरुलाई सरकारमा सामेल हुन दिइन्थ्यो भने यिनीहरुलाई निर्वाचनमा मत लिने र मत दिने अधिकार पनि जातका आधारमा नागरिक दर्जा विभाजन थियो गोरा जाति पहिलो दर्जाका नागरिक र काला जाति दोस्रो दर्जाका नागरिक कहलिन्थे र सुविधा पनि त्यही अनुसारका थिए ।

त्यस्तै गरी कैयाैं मुस्लिम मुलुकहरुमा पनि आईमाईलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झन्थे तर आजको युग एक्काइसौ शताव्दीको युग विज्ञान र प्रविधिको युग तथा विकसित युग भनेर चिनिन थालेको छ । यस्तो युगमा विश्वले परिभाषित गरिसकेको छ यस्तो शुभ समाचारलाई अगुवाहरुका चुनौती दिइरहेका छन् । नेपालीहरु अगुवाहरुका पनि अगुवा भन्दै उछिन्दै अगाडि बढिरहेका छन् । यो कस्तो विडम्बना सबै मानवहरु एउटै दर्जाका हुन नागरिकहरु कुनै अगुवा र पछुवा हुँदैनन् । यदि हुने भए सबैलाई अगुवा हुन मन लाग्छ तर कसरी अगुवा होइन्छ ?

कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ? केही थाहा छैन ? सबैलाई अगुवा नागरिक बनाइदेऊ यो स्तम्भकारले सुनेको थियो राज्य संयन्त्र पूर्णरुपले असफल भएपछि नागरिकहरु जुरमुराई राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुको लागि अघोषित श्रमले कामको रुपले बाँडफाँड गरी राज्य छिटोभन्दा छिटो राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनमा भूमिका नागरिक अगुवाहरुले हुन्थ्यो ।

तर नेपालको परिवेशमा राज्य संयन्त्र असफल भएको अवस्था छैन । यहाँ त प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायालय सबै नियकाहरु सक्षम र यथावतै छन् । नागरिकहरु बराबरै हुन सबैको हैसियत बराबर हो । सबै नेपाली समान छन् यसैमा नै सबैको चित्त बुझ्दछ । त्यसैले सक्षम सरकार हुनको लागि निश्चित पार्टीका निश्चित नेताहरु मात्रै शीर्ष नेता भएर होइन किनकी उनीहरु अझै राष्ट्रिय नेता वा राजनेता भइसकेका छैनन् ।

यदि राजनेता भइदिएको भए मुलुकले यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । देश लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भइसक्यो । फलस्वरुप राष्ट्र असफल हुनसक्छ । किनकी राष्ट्रको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ । कालो बजारी, भ्रष्टाचार, मौलाएको छ । त्यसबेला कुनै जातिका धर्मका नागरिक अगुवा मात्र हौइन समग्र नेपाली जनता अगाडि बढ्नुपर्छ । तब मात्र राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ । यही नै राष्ट्रियता हो ।

यसैमा नै राष्ट्रको प्रगति हुन सक्छ । नेपालमा अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । यसमा एनजियो आइएनजियोको भूमिका होइन राज्यको भूमिका चाहिन्छ । अहिलेको सरकार एनजियोले चलाएको छ कि आफै चलेको बुझ्न गाह्रो छ । नेपाली जनताले व्यवस्था मात्र परिवर्तन चाहेका थिएनन् । वर्गहीन समाजको कल्पना सँगै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र चाहेका थिए । त्यसको लागि राज्यको भूमिका देखिएन ।