- २४ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 7, 2026
संसद विघटन सिफारिस असंवैधानिक
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन कदम असंवैधानिक रहेको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले बताएकी छन् । आफूले चलाउन सकिन भनेर असंवैधानिक कदम चाल्नु ओलीकै लागि घातक रहेको उनको धारणा छ।
राष्ट्रपतिले यो असंवैधानिक कदमलाई रोकेर दुर्घटनाबाट बचाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास सरहेको भन्दै उनले असंवैधानिक कदम जोगाउन राष्ट्रपतिले मद्दत गर्नुपर्ने बताइन् । आइतबार बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ।
गगन थापा
संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ।
सुरक्षा सतर्कता बढाउन आइजिपीको निर्देशन
संसद विघटनको सिफारिसपछि सुरक्षा निकायहरू ‘हाई अलर्ट’मा छन्। फिल्डमा प्रमुख रूपमा खटिने नेपाल प्रहरीलाई देशव्यापी रूपमा सुरक्षा सतर्कता बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले आकस्मिक रूपमा सुरक्षा सतर्कता बढाउन सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मुख्यालयले यस्तो बेला सडकमा आन्दोलन हुने, स्थिति भड्किने र त्यसले कानुनविपरीतका क्रियाकलाप निम्त्याउन सक्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।
रमेश विष्ट, महासचिव नेपाल पत्रकार महासंघ
सरकारद्वारा मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र फिर्ता लिन दबाब भैरहेको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधानविपरीतको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको बताए । उनले लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूले यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा प्रवक्ता
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक,अलोकतान्त्रिक,निरङ्कुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी भएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘आज प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले सँघीय प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न गर्नुभएको सिफारिश गैरसंवैधानिक,अलोकतान्त्रिक,निरङ्कुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी कदम हो।यो लागु हुन सक्दैन।यसको बिरुध्द सँघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,लोकतन्त्र एवं परिवर्तनका पक्षधर सम्पुर्ण शक्तिहरु एक होऔं ।’
