काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने बताएको छ । एमसीसी सम्झौता खारेज हुनु पर्ने मागसहित जनता सडकमा निस्किएका बेला अमेरिकाले हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको सम्झौता अहिले संशोधन गर्न नसकिने बताएको हो ।
एमसीसीले नेपाललाई पठाएको जवाफमा नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने जनाएको छ । सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले सम्झौताको अंश संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।
बिहीबार नेपाल आउन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको संशोधनको कुरा संसद्बाट किन अनुमोदन हुन नसक्ने भन्दै सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुमारले भनिन्छ,’हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’
जवाफमा भनिएको छ,‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको वृहत छलफलपश्चात सन् २०१७ सेप्टेमबर मा सम्पन्न भएको हो ।
कम्याक्टको दफा ६.२(ख)ले सीमित परिस्थितहरुमा कम्याक्टहरुको अनुसूचिका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदिलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थितिमा पर्तिबिम्वित गर्न समय-समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् ।
दफा ६.२ (ग) ले किटानीका साथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘शंशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधनहरु ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मुल्याकंन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्राबधानहरुमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाइ अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’
पढाैं यस्ताे छ जवाफ
