सरकारको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छब्बीसौँ दिनमा ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक भएको छ । कार्यक्रममा दुई वटा मूल शीर्षकमा कूल ९८ बुँदा छन् । अधिकांश पहिलेकै पुनरावृत्ति भए पनि केही नयाँ कार्यक्रम परेका छन् ।

‘संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू’ भनिएको पहिलो शीर्षकमा ११ वटा बुँदा छन् । ‘संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू’ भनिएको दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत १० वटा उपशीर्षकमा ८७ बुँदा समेटिएका छन् ।

कोभिड महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ । कोभिडबाट सङ्टग्रस्त उद्योग व्यवसायका लागि राहत प्याकेज पनि प्राथमिकतामा छ ।

प्राथमिकताको एउटा बुँदामा ‘संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने’ भनिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय महत्वका साथ उठाउँदै आएको छ ।आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा परेको यो नयाँ कामको बुँदा हो । एउटा बुँदामा ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्था उपर कानूनी कारबाही गर्ने’ भनिएको छ ।

यो बुँदाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको किटान गरेको छ । कोभिड सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) का संयोजक रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि अनियमितताको आरोप लागेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अनियमितता भएको भए छानविन गर्ने’ बताउने गरेका भए पनि उनले अनियमितता नभएको भनेर बचाउ गर्ने गरेका थिए । दोस्रो शीर्षकको ३ नम्बरमा ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ उपशीर्षक अन्तर्गत १० वटा बुँदा छन् ।

यसमा कानून निर्माण, तीन तहका सरकारहरूको क्षेत्राधिकार, निकायहरू हस्तान्तरण लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । साझा कार्यक्रममा ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको जिउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने’ भनिएको छ ।

सरकारले ‘परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने’ भनेको छ । अन्य धेरैजसो कार्यक्रम यसअघि विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइसकेकै मध्ये हुन् । कतिपय अमूर्त कार्यक्रम पनि छन् तर केही कार्यक्रममा प्रत्यक्षरूपमा कामको प्रगति हेर्न मिल्ने किसिमका छन् ।

यस्ता छन् साझा कार्यक्रम…