- २ श्रावण २०८३, शनिबार / Jul 18, 2026
काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा बचत कर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न सहकारीलाई कडाई गर्ने नीति लिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बचत तथा सहकारीलाई नियमनमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेका हुन ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्दै राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने र राजश्वको दायरा बिस्तार गर्दै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा भएको छ ।
मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वनको उचित व्यवस्थापन गर्ने घोषणा राष्ट्रपति पौडेले गरे । कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडिबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यवसायिक उत्पादन, बिस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिर्ने सरकारको निति कार्यक्रम रहेको छ ।
वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन, पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने नीति सरकारको रहेको छ । ढलापडा रुखहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दिनमा विक्री वितरण गरिने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइने पनि निति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
