- ८ भाद्र २०८३, सोमबार / Aug 24, 2026
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको लामो समय भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण थोरै दिन बैठक सञ्चालन भई गएको साउन ३१ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । वर्षे अधिवेशन सकिएपछिको पाँच महिना यताका समयमा प्रदेशसभा परिसर सुनसान देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक अधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार आउने माघ महिनाभित्र प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भइसक्नुपर्छ तर छ महिना अगावै बैठक बोलाउने कुनै त्यस्तो तयारी भएको देखिएको छैन । कोरोनाको जोखिम अझ पनि यथावत् छ तर पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न बैठक, छलफलहरु गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ ।
प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेश सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्पूर्ण संस्था भए पनि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो प्रदेश सभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा जनसरोकारका मुद्दा र समस्याका विषयमा छलफल हुन नपाएको महसुस स्वयम् प्रदेश सभाका सदस्यले गरिरहनुभएको छ ।
प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने विषयमा अहिल्यै त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो । “संविधानअनुसार आगामी माघ महिनाभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ”, सचिव धामीले भन्नुभयो, “तर बैठक बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।” प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले आफ्नो दलको केही दिनअघि बसेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेशसभा बैठक समयमै बसाउन चासो नदेखाउनुमा सरकार जनताका समस्याप्रति गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि भएको छ”, डा रावलले भन्नुभयो, “कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापन लथालिङ्ग बन्दा बिरामीले सहजरुपमा उपचार नपाइरहेको, मलको चरम अभाव हुँदा आम कृषक रुनुपर्ने अवस्थालगायत थुप्रै मुद्दा छन् ।” प्रदेशसभा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा¬०का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले आउने पुस महिनामा प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिइसकिएको बताउनुभयो ।
“संविधानअनुसार सरकारले आफ्नो तयारी गरिरहेको नै होला”, सचेतक तामाङले भन्नुभयो, “तर जनताका समस्याबारे छलफल गर्न बैठक छिट्टै बोलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले काम थालेको आगामी माघ महिनामा तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । हालसम्म प्रदेश सभाले पारित गरेका विभिन्न ३५ भन्दा बढी कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । बनेका कानूनमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरुपमा बन्न अझै बाँकी छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का अहिलेसम्म प्रदेश सभाले बनाएका अधिकांश ऐन कानून कार्यान्वयन नहुँदा अन्योल सिर्जना भइरहेको बताउनुहुन्छ । “प्रदेशलाई दिइएको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेर प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारको एकाइजस्तो बनाएको मससुस भइरहेको छ”, खड्काले भन्नुभयो, “बनेका ऐन विपरीत कार्यविधि बनाएर विधि, पद्धति र प्रणाली मिच्ने काम पनि भइरहेको छ ।”
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले निर्माण भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको महसुस हुन नसक्दा गाउँ गाउँमा पुगेको भनिएको अधिकार जनताले अझै महसुस गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का ३९, नेपाली कांग्रेसका १२ र साबिकको राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजना समेत ५३ सदस्य छन् । यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयारी गर्न सरोकारवालासँग हाल सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । रासस
