- २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / Jun 11, 2026
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संशोधनको व्यहोरा पूर्ण रूपमा दुरुस्तै पाइएको छ । विधेयकको एक विवादित व्यवस्थामा छ जनाभन्दा बढी सांसदको व्यहोरा पूर्ण रूपमा दुरुस्तै पाइएको हो । शब्द, शब्दावली मात्र हैन अनुच्छेदको कमामा समेत कुनै फेरबदल छैन, ‘कपी एन्ड पेस्ट’ छ ।
संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू पनि एक दलको नभइ फरक फरक दलका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको दफा २ मा विवाद छ । पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नेगरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ ।
विधेयकको विवाद जारी रहँदा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सोही दफाको संशोधनमा सांसदहरूको हुबहु संशोधन पाइएको हो । स्वतन्त्र सांसदसमेतले एकै व्यहोराको संशोधन उक्त दफामा दर्ता गरेका छन् । पब्लिक कम्पनी अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा लैजाने व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव गर्दा सांसदहरूले नियामकसम्बन्धी कानुनले कसुर मानेका बाहेक अन्य विषय अख्तियारलाई दिन मिल्नेगरी संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र पूर्णबहादुर तामाङ, एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ, स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहले दर्ता गरेको संशोधनमा व्यहोरा हुबहु देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनले कायम गरेको उपदफा २ लाई परिमार्जन गर्न गरिएको उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने
कार्यबाहेक सम्बन्धित संस्थानको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी वा आफू वा अरू कसैलाई गैरकानुनी लाभ हुनेगरी कार्य गरेको हदसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज वा सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, महाविद्यालय, कलेज वा सर्वसाधरण नागरिकको सेयर रहेको पब्लिक कम्पनी ।”
उक्त उपदफा पूरै हटाउनसमेत सांसदहरूको संशोधन दर्ता भएको छ ।
