- ५ कार्तिक २०८३, बिहीबार / Oct 22, 2026
सुर्खेत । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट भाइरसले संक्रमणको रफ्तार लगिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका नेताहरुले प्रदेश अस्पतालमाथि राजनीति खेलिरहेका छन् ।
महामारीले विकराल रुप लिँदै गर्दा प्रदेश अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले आईसीयू–भेन्टिलेटर जस्ता सुविधा त परको कुरा सामान्य उपचारबाट समेत वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आइलागेको छ । नागरिकले अस्पतालको बरण्डामा बसेर अक्सिजनसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । अक्सिजन अभावकै कारण मृत्युवरण गर्नु परेको तितो यथार्थता छ ।
दैनिक ८० बढी बिरामी भर्ना हुन थालेका छन् । प्रदेश अस्पताल कालागाउँ बिरामी बेडको पर्खाइमा बसिरहेका दृश्य देख्न सकिन्छ । बेञ्चीमा सुतेर संक्रमितहरु अक्सिजन लिइरहेका दृश्यले नेताहरुलाई छुँदैन । अक्सिजन सिलिण्डर, बेड नपाइने त्रासमा बिरामी बसिरहेका छन् भने यहि अस्पतालको विषयमा अहिले राजनीति चलिरहेको छ ।
संक्रमणको दर र जनचेतनाको अवस्था कर्णालीमा संकटमा छ भने राजनीतिक दलहरु घृणित राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । लाचारी राजनीति गरिरहेका केही नेताहरु प्रदेश सरकार मातहतको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघमा लिने निर्णय गर्छन् भने केहीले आपत्ति जनाउछन् । जुन निर्णयले वर्तमान सरकार संघीयताप्रति गम्भीर छैन भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् ।
विकास, पूर्वाधार संरचना निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य सेवामा असर पर्नेगरी प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्यसहितको निर्णयले वर्तमान सरकार संघीयताप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
संघीय संरचना हुँदा प्रदेश अस्पतालमा वार्षिक २ करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ५० करोड बढी विनियोजन हुने गरेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए ।
