कोरोना राजनीति, विकास निर्माण र नेपाली नागरिक

कोरोना भाइरसले विश्वभरमा करीब २,१६,१५,३३४ जनालाई संक्रमण गरी ७,६८,९६९ जनाको अस्तित्व नामेट गराएको छ । नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या २६,०१९ र मृतकको संख्या १०२ जना रहेको यो आलेख तयार पारुञ्जेलको अवस्था छ । विगत चार महिनादेखि नेपालमा देशबन्दको रणनीति अवलम्बन गरियो र यसले जनताको दैनिक जीवनमा आवागमनमा समस्या मात्र भएन दैनिक क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न ग¥यो । कतिपयले जीवनदेखि नै विश्राम लिए भने टाठाबाठाहरुलाई एकरातमा धनी बनाउने वातावरण तयार गरियो ।कोरोना भाइरस रोगसँग विश्वमा नागरिकहरुका विविध अनुभूतिहरु रहेका छन । नेपालमा देशबन्दको नाटकले हुनेखाने र हुँदाखानेहरुको बीचमा एक ठुलो खाडल तयार गरेको छ । सार्वजनिक यातायात र निजी सवारी साधनहरुको बीचमा व्यापक अन्तर देखा पर्दै छ ।

सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाउँदै गर्दा समेत सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको सञ्चालन गत साउन ७ गतेदेखि भएको छैन । कोरोना भाईरस रोग विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुबाट आयात गरिएको अनुमान गरिएता पनि शुरुमा एकान्तबासमा बसेको कारण यो रोग समूदायस्तरमा फैलिन सकेको थिएन । हाल सम्म आईपुग्दा यस रोगको प्रभाव नेपालभरका विभिन्न स्थानमा रहेको छ, नेपाली नागरिकहरुलाई त्रसित बनाईरहेको परिवेश विद्यमान रहेको छ । जिल्ला प्रशासनको पास लिएर अत्यावश्यक कामको सिलशिलामा देशका विभिन्न स्थानमा आवत–जावत गर्न सकिने वातावरण बन्यो तर निजी यातायातको परिचालनबाट एकाध व्यक्ति तथा समूहका लागि मालामाल बन्ने वातावरण बन्यो ।

कोरोनाको राजनीति पछि नेपालीहरुलाई अच्चममा पार्ने खेल विकास निर्माणको राजनीतिले गरेको छ । सरकारले असारमा विविध आर्थिक चलखेल हुने हुँदा विकास निर्माणका कुनै पनि क्रियाकलापहरु नगर्ने निर्देशन जारी गरेता पनि असारे विकास सँस्कार बनिसकेको छ । वर्षभरी चुपचाप बस्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमामात्र सल्बलाउने प्रवृतिले एकातिर आम नागरिकहरुको पसिनाबाट संकलित राजस्वको व्यापक दोहन भएको छ भने अर्कोतिर चलाख र मेसो मिलाई राजस्वको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई उर्वर वातावरण तयार गरिदिएको छ । नागरिकहरुको जीवनमा सहजता ल्याउन तथा तिनीहरुलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूत गराउनका लागि भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास गराउने हो । तर भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गराउने सन्दर्भमा एकाध व्यक्ति तथा समूहको बोलवाला रहनु भनेको समग्र नागरिकहरुको हितमा वातावरण धमिल्याउने भने निश्चित पनि छ ।

यसले केही पहुँचवालाहरुलाई मात्र फाईदा दिएता पनि समग्र नागरिकहरुको भने कदापि हित गर्ने छैन । वास्तवमा, विकास निर्माणका कार्यहरु भने नेपालका टाठाबाठाहरुको लागि कमाउ धन्दा सावित भएको छ । पहुँचवालाहरुका लागि ढाकछोप गर्ने एकतह समेत देशमा विद्यमान रहेको छ । यसले गर्दा कमजोर व्यक्तिहरुलाई ऐन कानूनको माध्यमबाट तर्साउने कार्यले प्रश्रय पाएको हुन्छ भने अर्कोतिर सत्ता र शक्तिको मातले गर्दा नीति नियमहरुको उल्लंघन गर्ने हर्कत समेत समाजका केही टाठाबाठाहरुबाट भएको छ । राज्यको विकासमा यस कार्यले बाधामात्र गरेको छैन समग्र नागरिकहरुको हितमा खेलबाड भएको छ । यस आलेखमा जनतालाई नानाभाँति सपनाहरु देखाएर विभिन्न प्रपञ्चहरु गरेर ठग्ने र छद्म रुपमा राजस्वको अपचलन गर्नेहरुको कारण न त भौतिक विकासका कार्यहरु उचित समयमा सम्पन्न भएका छन न बनेको छ राजस्वको उचित परिचालन ।

राज्यका सञ्चालक दलहरु तथा तिनका मतियारहरुले जनतासँग गर्ने व्यवहारको कारण हरेक स्थानमा तिनिहरुको विश्वासमा नै संकट उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक सँस्कारको कमी तथा असहिष्णु राजनीतिक प्रणालीको कारण समाजमा विभिन्न प्रकारका विकृति तथा विसंगतिहरुको उदय भएकोे छ भन्ने तथ्यको अभावको कारण देश र जनताले विविध संकटसँग जुध्नु परिरहेको छ । यसले गर्दा नेपाल र नेपालीको वृहत हित शासन सत्तामा अल्हादित भएका दलाल तथा देशघातीहरु रहेसम्म कदापि हुने छैन र समाजको पिंधमा पारिएका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा रुपान्तरण नभएसम्म देशमा परिवर्तनको आभाष समेत हुने छैन । कोरा कल्पनामा रमाउने र नागरिकहरुलाई जल्बोट्याउनेहरुबाट कोरोना जत्तिकै सावधान रहनु पर्ने भयो । यसमा कोरोना राजनीति र जनहित, सेवा प्रवाह र जवाफदेहिता, दलाल राज्य संयन्त्र, सामाजिक रुपान्तरणको सवाल र जटिल सञ्चार समन्वयका विविध पक्षमा चर्चा गरिएको छ ।

कोरोना राजनीति र जनहित
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव भएपछि र राज्यले नागरिकहरुको जिउधनको सुरक्षाका लागि खास पहल नगर्दा नेपालका विभिन्न जिल्लामा बसोवास गर्ने नागरिकहरुको विचल्ली भएका खबरहरुले संचार माध्यमहरुमा विशेष स्थान प्राप्त गरेका छन । नेपाली नागरिकहरुले देशका विभिन्न स्थानहरुमा भोगेका सास्तीहरु तथा नेपाल सरकार तथा निजीक्षेत्रका विभिन्न आम सञ्चार माध्यमहरुमा प्रशारण गरिएका खबरहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने अचेल यो देशमा जिम्मेवार निकाय तथा सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको खट्किंदो अभाव रहेको छ । नेपाली नागरिकहरुले विविध प्रकारका सामाजिक समस्याहरुको सामना गरिरहँदा नेपालका नेतृत्व तहमा रहेका नागरिकहरु भने कल्पनाको सँसारमा बरालिरहेको स्थिति विद्यमान छ । नागरिकहरुको वास्तविकता एकातिर हुने तर नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुको चिन्तन अर्कोतिर हुने प्रवृतिले गर्दा नेपालमा देश र जनताको हितमा काम गर्छौ भन्नेहरु वास्तविक रुपमा जनताको सेवक बन्न सकेका छैनन् ।

विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस रोगका कारण असंख्य नागरिकको जीवन प्रभावित भएको छ । यसले ठुलो मानवश्रमको नोक्सान गरेको छ भने स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थित र भरपर्दो हुन नसकेका विकासशील देशका नागरिकहरुलाई अति त्रसित बनाईरहेको छ ।  वि.सं. २०७६ चैत्र १० गते देखि नेपालमा देशबन्द कार्यको शुरुवात भए लगत्तै नागरिकहरुलाई राहत आवश्यक भएको बहानामा देशका विभिन्न स्थानमा गरिएकोे राहत वितरण कार्यक्रममा कतिपय व्यक्ति रातारात धनी बन्ने ध्याउन्ने भयो भने जसले वास्तविक रुपमा राहत पाउनु पर्ने थियो तिनीहरुले राहत पाएनन । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध साधनहरुको विक्रि वितरण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाउनुको सट्टा निश्चित व्यक्ति तथा समूहको ठेकेदारीमा अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको आपूर्तिको जिम्मा दिंदा सीमिति नागरिकहरुले ठुलो आर्थिक लाभ लिने वातावरण बन्यो ।

यसबाट देशका विभिन्न स्थानमा हात हालाहालको स्थिति समेत सृजना गरायो । केही स्थानका वडाध्यक्ष तथा नगर-गाउँपालिका प्रमुखहरु विवादमा मुछिए । जनताका लागि आवश्यक पर्ने भरपर्दो स्वास्थ्य सेवालाई मजवुत बनाउनुको सट्टा ¥यापिड डायग्नष्टिक टेष्ट (आरडीटी किट) को प्रयोगमा व्यापकता दिनु आफैमा हास्यास्पद थियो नै । आरडिटी परीक्षण गर्दा नतिजा सकारात्मक भएको अवस्थामा पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पिसिआर) परीक्षण गर्नु पर्ने बाध्यताले सरकारका जिम्मेवार निकाय सम्हालेका व्यक्तिहरु कमिशनको खेलमा चुर्लुम्म डुबेको स्पष्ट भईसकेको छ । जनताको जिउधनमा हानी नोक्सानी हुने स्थिति देखा परेमा आवश्यक सावधानी अपनाउन र सुरक्षाका उपायहरुको अवलम्बन गरी आवश्यक सुरक्षा शतर्कता अपनाउनकै लागि राज्यलाई नागरिकले कर तिर्छन ।

जनताले तिरेको करबाट राज्यकोषको निर्माण हुन्छ जुन देशको भौतिक विकासका कार्यहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर जनताको करमा जब एकाध व्यक्ति तथा समूहको बोलवाला रहन्छ र आवश्यक भन्दा अनावश्यक क्रियाकलापमा राज्यकोषको दोहन हुन्छ, तब जनताले राज्यलाई कर तिर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

कोरोनाको राजनीतिले एकाध व्यक्ति तथा समूहलाई फाईदा दिनका लागि नै भरपर्दा अस्पताल तथा सक्षम जनशक्तिकोे व्यवस्थापन नगरेका हुन । राहत वितरणमा नातागोता र आसेपासेहरुलाई प्राथमिकता दिने प्रतिनिधिहरुले कसरी जनताको हितमा काम गर्न सक्छन ? के कोरोनाको महामारी कमाउधन्दालाई विस्तार गराउनका लागि नै फैलिएको हो त ?

सेवा प्रवाह र जवाफदेहिता
नागरिकहरुको उन्नति तथा प्रगतिका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरु सदैव चनाखो रहनु पर्दछ । जनताको सुख दुःखमा साथ तथा समन्वय गर्न नसक्ने नागरिकहरु कहिल्यै पनि सफल भएको इतिहास छैन । नेपालमा कोरोनाको प्रभावका कारण विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरुको अवलम्वन गरिएको छ । देशलाई बन्द गरी आम नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कामगर्दा घरबाहिर मात्र नजाने भन्ने सुचना दिने तर आवश्यक सचेतना सम्बन्धी क्रियाकलापमा चुपचाप रहने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व तहको दुरदर्शिता माथि नै प्रश्न उठिसकेको छ ।
जनताको हितमा काम गर्ने हरेक राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुले जनतालाई संकट परेकोवेला सहजीकरणका विविपध उपायहरु अपनाउनु पर्ने हो ।

जीवन स्वस्थ छ भनेमात्र स्वस्थ नागरिकले देश र जनताको हितमा काम सम्पादन गर्न सक्दछ, तर स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउनुको सट्टा काम चलाउ बनाउनु र कमीशनको मात्र अभिवृद्धि गर्ने कार्यले नेपाली जनतालाई संकटमा ठग्ने ठगहरुको देशव्यापी विगविगी भएको स्पष्टै छ । स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउँदै जनताको जीवनमा आईपर्ने संकटहरुको सामना गराउन र गाह्रो फारोमा साथ दिनका लागि पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश गरिरहँदा समेत अटेर गर्ने वर्तमान सरकार जनताको हितमा कति प्रतिवद्ध छ र भ्रष्टहरुलाई कारबाही गरी नागरिकहरुलाई उचित सेवागर्ने कार्यमा कति सजक बनेर काम ग¥यो भन्ने तथ्यहरु सम्पादित क्रियाकलापहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

मानिसहरुको बढी जमघट हुने स्थानमा कोरोनाको संक्रमण अत्यधिक हुन्छ भनेर सरकारले देशबन्दको रणनीति अवलम्बन ग¥यो । देशबन्दको अवस्थामा पहुँचवालाहरुले जिल्ला प्रशासनको सवारी पास लिएर आवत जावत गर्न भ्याए तर राज्यको पहुँचमा रहन नसक्नेहरुले जहाँको तँही रहेर दिन बिताउनु पर्ने भयो । यातायातका साधनहरुमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरुबाट कोरोना संक्रमणको संभावना हुन्छ भन्दै भाडाका सवारी साधनहरु ठप्प गरियो तर पास लिएका निजी सवारी साधनहरुमा मानिसहरुलाई ओसार पसार गर्दा कोरोना नसर्ने विभेदकारी नीति अँगाल्न समेत राज्य पछि परेन । कतिसम्म भने एकान्तबासमा राख्नु पर्ने नागरिकहरुलाई सवारी बुक गरेर कुनै प्रदेशको जिम्मेवार मन्त्रीले विभिन्न जिल्लामा पठाएको खबर पनि आम सञ्चारमा बग्रेल्ती आएकै हुन । नागरिकहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरुमा विश्वास गर्ने, भर पर्ने तर तिनै प्रतिनिधिहरु छद्मरुपमा छुद्र भुमिकामा रहेका हुन्छन । जनताको सेवामा तल्लीन भई जवाफदेही भूमिका खेल्ने प्रतिनिधिको अभाव देशभरमा खट्किंदो छ ।

दलाल राज्य संयन्त्र
महाविनाशकारी भुकम्प होस कि भारतले लगाएको पटक पटकको नाकाबन्दी, नेपालीले संकटमा परेका नागरिकहरुलाई सहयोग गर्ने सँस्कार बनिसकेको छ । यसले नेपाली नागरिकहरुको एकताको समेत प्रतिविम्वन गरेको पाईन्छ । संकटका बेला एकजुट हुने र एकताबद्ध भई काम गर्ने पद्दतिको विकास नेपालीहरुमा हरेक संकटले गराईदिएको छ । तथापि, कतिपय व्यक्तिहरुले संकटलाई उपयुक्त अवसरको रुपमा लिई मौकाको फाइदा उठाउने सम्मका हर्कत गरेको देखिन्छ । कमिशनतन्त्रमा कति खलनायकहरु बदनाम भएर गए भने कतिको पालो पनि आउँदै छ । नेपाली नागरिकहरु कोरोनाको त्रासमा तड्पिरहँदा विचौलिया तथा दलालहरुको विगविगी हरेक ठाउँमा उचालिंदै छ ।

देशका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा लामो समयसम्म संझौता गरेका कतिपय योजनाहरुमा ठिक समयमा काम सम्पन्न नगरी असारको मसान्त कुर्ने प्रवृति यस पटक समेत व्यापक देखियो । कतिपय योजना नाममात्रका बनेका छन भने कतिमा कोरोनाको प्रभाव पनि एक शसक्त कारण बनेको स्पष्ट छ । आवश्यकता विनाका कतिपय योजनाहरुमा आम नागरिकहरुको हित भन्दा पनि एकाध व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थ प्रमुख देखिन आएको छ । कुनै योजनामा समय सीमा लागु गरिन्छ भने कुनैमा समयसीमाको मतलब नगरिनुले देशमा अस्तित्वमा आएका कतिपय राजनीतिक दलहरु तथा तिनका हनुमानहरुको दलालीले भूमिका खेलेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका स्थित रतिखोलामा सूर्य कन्सट्रक्सनबाट निर्माणाधीन पुल

कर्णाली राजमार्गमा निर्माणाधिन रहेका अधिकाँश पुलहरुमा नियमित काम हुन सकेको छैन भने भौतिक विकासका कामहरुमा समेत विचौलियाहरुको दादागिरी व्यापक छ । समयमा काम सम्पादन नगर्दा कारवाही नगरी विचौलियाहरुको चङ्गुलमा सरकार फसेको त होइन ? कोरोना संक्रमणको राजनीति तथा विचौलियाहरुको विगविगीको कारण भौतिक विकासका क्रियाकलापहरुमात्र प्रभावित भएनन, सँरचानात्मक क्षेत्रमा समेत दुरगामी प्रभाव पारेको देखिन्छ । आवश्यक क्षेत्रमा भन्दा पनि अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको दोहन गरिएको छ । स्थानीय सरकारहरु जनताको हित रक्षार्थ सक्रिय रहनुको सट्टा आर्थिक अनियमिततामा अभ्यस्त भएको पाईन्छ । राज्यका लक्ष्य तथा नीतिहरुको आफू अनुकूल व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलापहरुले आम जनताको हितको सम्वद्र्धन गर्न सकेको छैन । यसले राज्य संयन्त्र आफै पनि दलालहरुको भूमरीबाट टाढिन सकेन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । दलालहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा राज्य नै दलालहरुको चङ्गुलमा परेको आभाष हुन्छ ।

सामाजिक रुपान्तरणको सवाल
बौद्धिक समूदायको सक्रियतामा नै समाजको रुपान्तरण निर्भर रहने गर्दछ । समाजका सचेत नागरिकहरुले जमर्को नगरी सामाजिक चिन्तन तथा समाज विज्ञानका क्षेत्रमा वास्तविक रुपान्तरण हुन सक्दैन । पुरातन चिन्तन भएका व्यक्रिहरु जतिसुकै शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेता पनि समाजको सँरचनात्मक क्षेत्रमा खासै भुमिका खेल्न सक्दैनन । नागरिकको चिन्तन तथा चेतनास्तरको विकास सामाजिक परिवेश र सङ्गगतले नै गराउने भएको हुँदा कुनै पनि समाजमा कस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिन्छन् भन्ने तथ्यमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । समाजलाई यथास्थितिबाट रुपान्तरण गरी रचनात्मक बनाउनका लागि सचेत र ठीक–ठीक ठम्याई भएको अगुवाको आवश्यकता हरेक समाजमा रहन्छ ।
नेपालमा थुप्रै नागरिकहरुले अध्ययन गरेका छन् र ति हरेक समाजमा अभ्यस्त रहेका पनि छन् । राज्यका नीति नियमहरु सबैका लागि समान रुपमा लागु हुन्छन् । अपितु, सामाजिक विकृति र विसङ्गगतिहरुले गाँजेको समाजमा सबैभन्दा तल्लो तहमा पारिएका नागरिकहरु हालसम्म पनि उत्पिडित नै रहेका छन् ।

नेपालका दलितहरु अथवा राज्यसत्तामा पहुँच नभएको समूदाय माथिको दमनको श्रृङ्खला उकालो लाग्दै गर्दा देशबन्दको अवस्थामा उत्पीडित समूदायका नागरिकहरुको हत्या र दमनले तिव्रता पाएको छ । समाजमा विद्यमान विकृति तथा विसङ्गगतिहरुमा न्यूनता आउनु पर्नेमा हत्या हिंसा र अपहरण लगायतका क्रियाकलापहरुले व्यापकता पाएका छन । औषत नागरिकहरु देशका नीति नियमहरुसँग परिचित छैनन् तर विभिन्न तहमा अध्ययन गरेका नेपालभरका शिक्षित नागरिकहरुले कसरी यस्ता जघन्य गतिविधिहरुलाई विश्लेषण गरिरहलान ? समाजमा अरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरुले समाजको साँस्कृतिक रुपान्तरणमा कस्तो भूमिका खेल्लान ? खोजीको विषय पनि भएको छ । आलोचनात्मक चेत सहितको व्याख्या र विश्लेषणले सामाजिक रुपान्तरणमा उल्लेखनीय भुमिका खेलेको हुन्छ ।

आलोचनात्मक चेतना राजनीतिक शक्तिमा आएका व्यक्ति वा समूहको गुणगानहरुमा मात्र अभ्यस्त रहनु होईन, समाजको साँस्कृतिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षमता हो । त्यसैले, नीति नियमहरुको बन्दोबस्त मात्र होइन तिनीहरुको कार्यान्वयन समाज रुपान्तरणमा सचेततापूर्वक हुनु पर्दछ । अन्यथा, सामाजिक विकृति र विसङ्गगतिसहितको सामाजिक रुपान्तरण एक धोकाधडी सावित हुन्छ । हाल नेपालमा भैरहेका यावत घटनाक्रमले समाजका सचेत नागरिकहरु र तिनीहरुको भूमिकालाई समेत शंसयको रुपमा हेर्नु पर्ने देखाएको छ ।

जटिल सञ्चार समन्वय
नेपालको भुगोल जटिल भूबनोटले निर्माण भएको छ । विभिन्न जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ । देश परदेशबाट कोरोनाको संक्रमणबाट त्रसित बनेका नागरिकहरु अचेल नेपालका ग्रामीण भेकमा केन्द्रित रहेका छन् । सञ्चार सेवाका लागि स्थापना गरिएका सीमित क्षमताका टावरहरुले बढ्दो जनसँख्याको चाँपलाई थेग्न नसकेर सञ्चार सम्पर्क समेत गर्न मुश्किल परिरहेको छ ।

विगतमा डाको हालेर मानिसलाई डाकेर सञ्चार गर्ने स्थानहरुमा बल्ल बल्ल टेलिफोन सुविधा पुगेको आभाष भएता पनि नागरिकहरुले प्रभावकारी सञ्चार सेवा पाउन सकेका छैनन । टेलिफोन सेवाका लागि निरन्तरको प्रयास गर्दा पनि सञ्चार सफल हुन सक्दैन । यस्तो परिवेशमा कसरी प्रभावकारी टेलिफोन सेवा सफल हुन सक्छ ?

विज्ञान र प्रविधिले नागरिकहरुको जीवनलाई सहज बनाउने गरेको हुन्छ । विश्वमा प्रयोगमा आएका वैज्ञानिक उपकरणहरुले सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने कुरा समकालीन अभ्यासहरुबाट पुष्टि भैसकेको छ ।नागरिकहरुका दैनिक क्रियाकलापहरुमा प्रविधिको संयोजन भएमा मानिसको जीवन एकदमै सहज तथा कठिनाईमुक्त हुने गर्दछ । तर सोचनीय पक्ष कोरोनाको मानव जीवनमा पारेको प्रभावको रहेको छ । मानिसको दैनिक जीवनलाई नै खल्बल्याउने गरी विश्वमा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) ले सञ्चार प्रविधिको आवश्यकतालाई अझ अभिवृद्धि गराईरहेको छ ।

दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका स्थित रतिखोलामा मोटरसाईकल डो¥याउँदै स्थानीय

जवाफदेही सरकार, उत्तरदायी नेतृत्व र पारदर्शी राजनीतिक दलहरु नभएसम्म कुनै पनि समाजको उचित विकास हुन सक्दैन । राष्ट्र विकासको वृहत योजना बनाएर र देशबासीहरुले खुल्ला दिलले योगदान गर्ने वातावरणको सृजना गराउन सकेमा मात्र आम नागरिकहरुलाई राष्ट्रको विकासका लागि रचनात्मक क्षमताको उपयोग गराउने वातावरण सृजना गराउन सकिन्छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा सञ्चार प्रविधिको उचित विकास गर्ने सोचको अभावका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकहरु विभेदकारी नीतिको अनुभूत गरिरहेका छन् ।

देशमा स्रोत साधनको अभाव भएर यस्ता सेवाहरुको व्यवस्थापन गर्न कठीन भएको पक्कै होईन; शासकहरुको अदुरदर्शीता तथा योजनाबद्ध विकास गर्ने मनस्थितिको अभाव यसको जिम्म्ेवार पक्ष हो । समाजका आम नागरिकहरु सब आफै इञ्जिनीयर र डाक्टर बनेर महत्वपूर्ण कामको सम्पादन गर्न दुस्साहस गरेमा त्यो समाजमा बसोबास गर्ने वास्तविक डाक्टर र इञ्जिनीयरहरुको के अर्थ रहन्छ र ?  देशभर अनलाईन कक्षाको सम्बन्धमा व्यापक परिचर्चा भईरहेको वर्तमान परिस्थितिमा समाजलाई नै सञ्चार प्रविधिसँग जोड्ने र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुलाई स्मार्ट क्षेत्रको सञ्जालमा समावेश गराउने शासकदलहरुका चुनाबी प्रतिवद्धता कता थन्किए होलान ?

रेडियोमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई सुन्नुको सट्टा गीत बजाएर समयको उपयोग गर्ने ग्रामीण नेपाली समाजका अनलाईन कक्षा सञ्चालन त्यति छैन किनकी आधारभूत तहमा त्यस्ता पूर्वाधारहरु नै उपलब्ध छैनन् । एकदमै रसिला कुरा गर्ने र समयको बर्वाद गर्नमा खप्पिस नेपाली नेतृत्व तहले समाजको गुणात्मक रुपान्तरणमा पहल गर्लान र नेपाली जनताको जीवन सन्तोषजनक रहला भन्ने कल्पना गर्नु भनेकै ‘‘ख्याल त ख्याल आँखागाडीका ख्याल…” को प्रतिविम्वन हुने छ । त्यसैले देश र जनताको नाउँमा जतिसुकै चिल्ला कुरा गरेता पनि अन्ततः जोसुकैको परीक्षण क्रियाकलापले गर्नु पर्ने हुन्छ, जसको नेपाली नागरिकहरु भुक्तभोगि पनि छन । जालझेल र षड्यन्त्रका माहिरहरुबाट समयमा नै होसियार बनौं ।

निष्कर्ष :
चुनावताका अनावश्यक आश्वासन बाँडेर भोट सङ्कलन गर्न तल्लीन तथा नागरिकहरुलाई जल्बोट्याउन दक्ष राजनीतिक दल र तिनका मतियारहरुमा राजनीतिक सँस्कार तथा नागरिक भावनाको अभावका कारण नेपाली नागरिकहरुले विविध समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । नागरिकहरुको योग्यता र क्षमताको उपहास गरेर आसेपासेहरुलाई पोस्नमा पोख्त नेपालीशैलीको राजनीतिले कसैलाई किन चिन्ने भन्दा पनि कसले कसलाई चिन्दछ भन्ने तथ्यले प्रमुख स्थान ओगटेको पाईनु अस्वाभाविक हुँदैन । नेपाल र नेपालीको वृहत हित शासन सत्तामा विदेशीपूँजीका दलाल, उद्योगपति तथा देशघातीहरु रहेसम्म हुने छैन । जबसम्म उच्च नैतिक आदर्श भएका नेपाली जनताका असल सन्तानहरु देशको शासनसत्तामा पुग्ने छैनन्,तबसम्म देशमा विद्यमान सबैखाले शोषणको अन्त्य हुने छैन ।

जनता, देश, पिछडिएको क्षेत्र तथा महिला उत्थानका नाउँमा राज्यको अथाह स्रोतको दुरुपयोग भैरहेको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोबाट विचल्ली भएका नागरिकहरुले राज्यले दिने न्यूनतम सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति विद्यमान छ । कोरोना भाइरस रोगका नाउँमा कतिपयलाई मालामाल छ भने कतिपयलाई दैनिक सङ्कटको सामना गर्न समेत मुश्किल छ । राज्यका क्रियाकलापहरु पक्षपाति बन्दै गएका छन । यसले नेपाल सरकारको कार्यशैलीमाथि शंसय उत्पन्न गराइदिएको छ । कोरोना भाइरस रोग तथा आवागमनलाई समेत थप परिभाषित गर्न जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउने र जनताको सुरक्षालाई कम आँकलन गर्ने सरकारको कार्यशैली परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । आदेशमात्र दिने तर काममा सिन्को नभाँच्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ, शब्द होईन व्यवहारमा बद्लाव आवश्यक छ । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) ले विश्व राजनीतिक प्रणालीमा नै व्यापक उथल–पुथल ल्याउने निश्चित छ । नेपाली समाजमा व्याप्त हरेकखालका विकृति तथा विङ्गतिहरुको तार्किक अन्त्य विना रचनात्मक सामाजिक विकासको अपेक्षा गर्न सकिदैंन । अतः समयमा सचेत बनौं र जनताप्रति पूर्णतः उत्तरदायी बनेर नागरिकहरुको सर्वोपरि हितमा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु केन्द्रित गरौं । ३२ साउन २०७७