भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकसहित ७ जना पक्राउ | विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश | विकसित १६ वटा भाइरसले ‘ईकोलाई’ जस्ता ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सफल, मानिसका लागि खतरा नरहेको दाबी | महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य | नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा, ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी | वर्षा, पहिरो र सडक कटानका कारण देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित | सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा भौतिक क्षति | ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर |

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डमा याङ्की उक्याब सीईओ, सुनसरी–सिरहा घटनाका पीडितलाई राहत

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डमा याङ्की उक्याब सीईओ, सुनसरी–सिरहा घटनाका पीडितलाई राहत

काठमाडौँ, २० साउन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रशासन, लगानी, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय तथा राहतसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावअनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, लगानी बोर्ड नेपाल को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौँका याङ्की उक्याब लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने तथा उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड मा गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय भएको छ। महिला मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यक्षमा पर्वतका प्राध्यापक डा. खड्कबहादुर केसी र सचिवमा भोजपुरकी प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.