भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कोष अभावले अफगानिस्तानमा बाल कुपोषण संकट गहिरियो, लाखौँ बालबालिकाको जीवन जोखिममा | काठमाडौँका होटेल–रेस्टुरेन्टमा जथाभाबी हुक्का र चुरोट पिउन रोक, उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही | घुस लिएको आरोपमा भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख र चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगमको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन | राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ जारी, किसानको आयवृद्धिदेखि कृषि उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ सम्म प्राथमिकता | मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डमा याङ्की उक्याब सीईओ, सुनसरी–सिरहा घटनाका पीडितलाई राहत | सितामढीबाट पक्राउ परेका सर्लाहीका दुई किसान रिहा | रोमानियामा रेलको ठक्करबाट दुई नेपालीको मृत्यु, दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु |

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डमा याङ्की उक्याब सीईओ, सुनसरी–सिरहा घटनाका पीडितलाई राहत

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डमा याङ्की उक्याब सीईओ, सुनसरी–सिरहा घटनाका पीडितलाई राहत

काठमाडौँ, २० साउन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रशासन, लगानी, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय तथा राहतसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावअनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, लगानी बोर्ड नेपाल को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौँका याङ्की उक्याब लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने तथा उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड मा गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय भएको छ। महिला मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यक्षमा पर्वतका प्राध्यापक डा. खड्कबहादुर केसी र सचिवमा भोजपुरकी प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.